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Maharashtra Politics: महाराष्ट्र सरकार कब करेगी कैबिनेट विस्तार, शिंदे गुट के प्रवक्ता ने दिए संकेत

Updated at : 12 Jul 2022 11:26 AM (IST)
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Maharashtra Politics: महाराष्ट्र सरकार कब करेगी कैबिनेट विस्तार, शिंदे गुट के प्रवक्ता ने दिए संकेत

Maharashtra Politics: एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता ने संकेत दिया है कि, राष्ट्रपति चुनाव के बाद सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी. बता दें, 30 जून को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. अभी तक महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के यही दोनों सदस्य हैं.

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Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर और शिंदे सरकार के गठन के बाद एक बार फिर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है. एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी. शिवसेना विधायकों के खेमे की ओर से संकेत है कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार राष्ट्रपति चुनाव के बाद हो सकता है.

मंत्रिमंडल में अभी सिर्फ दो ही सदस्य: इससे पहले उद्धव ठाकरे सरकार के गिरने के बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. अभी तक महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के यही दोनों सदस्य हैं. ऐसे में प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार बेहद जरूरी हैं.

शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसारकर ने बतायी वजह: शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसारकर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि, मंत्रिमंडल का विस्तार करने में कोई परेशानी नहीं है. केसारकर से सवाल किया गया था कि क्या शिंदे खेमे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के बीच चल रही कानूनी लड़ाई के कारण मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है. इसपर केसारकर ने कहा, विधायक राष्ट्रपति चुनाव में व्यस्त होंगे तो शपथ ग्रहण करने का समय किसके पास होगा? वे किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है. बता दें, राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को है.

इससे पहले सोमवार को महाराष्ट्र में 16 बागी विधायकों और राज्यपाल के फैसले को लेकर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष से उद्धव ठाकरे के धड़े के 16 बागी विधायकों वाले मामले में कोई फैसला लेने से मना कर दिया था. उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्यपाल की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल को यह निर्देश विधानसभा के नए अध्यक्ष तक पहुंचाने को भी कहा था.

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