राज्‍यभर में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर खुलेंगे 14 एकलव्य विद्यालय : अर्जुन मुंडा

सुकेश कुमार, चाईबासा

राज्‍यभर में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर 14 एकलव्य विद्यालय खोले जायेंगे. ताकि राज्‍य के सभी जिलों के अनुसूचित विद्यार्थियों की पढ़ाई स्तर में सुधारा हो सके. केवल इतना ही नहीं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृति देने की व्यवस्था की गयी है. इसके तहत पश्चिम सिंहभूम जिले के साथ-साथ देशभर के विभिन्न जिलों के विद्यार्थियों को दो हजार करोड़ छात्रवृति प्रदान की जायेगी.

उक्त बातें जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कही. गुरुवार को वे चाईबासापरिसदन मेंआयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे. पश्चिम सिंहभूम जिले के दिशा की बैठक में शामिल होने पहुंचे. अर्जुन मुंडा ने कहा कि दो हजार करोड़ छात्रवृति के लिए राशि की स्वीकृति हो चुकी है. जल्द ही विद्यार्थियों के बीच इसका वितरण किया जायेगा. इसके लिए विद्यार्थियों को ऑनलाईन आवेदन करना होगा.

उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से योजनावार कार्य चलाये जा रहे हैं. इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं. प्रत्येक व्यक्ति और परिवार का जीवन स्तर बढ़े इसको लेकर इच एंड लिविंग योजना के तहत कार्य चल रहा है. माइक्रो प्लान के तहत योजनाएं चलायी जा रही हैं. पश्चिम सिंहभूम को वैसे जिलों में चिह्नित किया गया, जहां आकांक्षी योजनाएं चलायी जा रही है. यहां शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई जगह कार्य हो रहे हैं.

उन्‍होंने कहा कि कई जगहों पर अब भी कार्य अधूरे हैं. जिसे पूरा करना संबंधित पदाधिकारी की जिम्मेदारी है. जनता ने जनप्रतिनिधियों को अवसर दिया है. जिसका लाभ उठाना चाहिए. जनता का सेवक बनकर कार्य करें. जिले में रोजगार की समस्या तो है. उसे दूर करने का प्रयास भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है. रोजगार की अव्यवस्था से परिवार के बच्चे आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं. अधूरी पढ़ाई छोड़ कर काम धंधे में लग जाते हैं. सरकार इस पर भी पूरी गंभीरता से विचार कर समाधान निकाल रही है.

ट्राइबल क्षेत्र में शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा की कमी तो है. इसे दूर किया जा रहा है. ट्राइबल क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्य हैं, जिसे देखकर आदिवासी प्रभावित होंगे और कार्य करेंगे.

वन-धन योजना का होगा शुभारंभ, पीएम मोदी करेंगे लॉन्‍च

अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड समेत पूरे देश में वन-धन योजना का शुभारंभ होगा. जिसके तहत वन के माध्यम से जीविका चलाने वाले लोग तथा वन निवासियों को लाभ दिया जायेगा. साथ ही उनके आर्थिक स्थिति किस तरह से मजबूत हो इसके बारे में पूरी जानकारी दी जायेगी. सरकार जल्द ही इसकी घोषणा करेगी. पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों योजना का शुभारंभ किया जायेगा. एक सौ कार्यक्रम की योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि संस्कृति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा. हर किसी की जिम्मेदारी है कि वह जनजातीय भाषा व संस्कृति को लुप्त होने से बचाए. सरकार की ओर से भी प्रयास किये जा रहे हैं.