स्विट्जरलैंड में PM नहीं, 7 सदस्य चलाते हैं सरकार... झारखंड के डेलीगेशन ने जाना राज
बर्न स्थित संसद भवन का भ्रमण करते विधायक
झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने स्विट्जरलैंड की संसदीय प्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था का अध्ययन किया.
खरसावां: 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन-2026 में भाग लेने पहुंचा झारखंड का प्रतिनिधिमंडल इन दिनों स्विट्जरलैंड की संसदीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रणाली को करीब से समझ रहा है. विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में खरसावां विधायक दशरथ गागराई और टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो शामिल हैं. प्रतिनिधिमंडल ने स्विट्जरलैंड के बर्न स्थित संसद भवन (फेडरल पैलेस) का भ्रमण कर वहां की संसदीय कार्यप्रणाली की जानकारी ली.
विधानसभा अध्यक्ष ने साझा किया अनुभव
झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने सोशल साइट एक्स पर फेडरल पैलेस के भ्रमण का अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि स्विट्जरलैंड की संसदीय व्यवस्था दुनिया की विशिष्ट लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक है. स्विट्जरलैंड एक संघीय गणराज्य है, जहां प्रधानमंत्री का पद नहीं होता. सात सदस्यीय संघीय परिषद सामूहिक रूप से सरकार का संचालन करती है. परिषद के सदस्यों में से प्रत्येक एक वर्ष के लिए संघीय परिषद का अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री नहीं होता. उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड में राज्यों को काफी स्वायत्तता दी गयी है.
दशरथ गागराई ने भी साझा कीं तस्वीरें
खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने भी फेडरल पैलेस के भ्रमण की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं. उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान स्विट्जरलैंड की संसदीय व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों को जानने और समझने का अवसर मिला. उन्होंने संघीय परिषद की कार्यप्रणाली और राज्यों को मिली स्वायत्तता को विशेष रूप से उल्लेखनीय बताया. उनके अनुसार, लोकतांत्रिक संस्थाओं के संचालन की इस व्यवस्था का अध्ययन झारखंड के लिए भी महत्वपूर्ण अनुभव है.
13 सितंबर तक स्विट्जरलैंड में रहेगा प्रतिनिधिमंडल
झारखंड का प्रतिनिधिमंडल 13 सितंबर तक स्विट्जरलैंड में रहेगा. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होगा. 14 सितंबर को जोहान्सबर्ग होते हुए केप टाउन पहुंचेगा, जहां 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के मुख्य कार्यक्रम में भाग लेगा. 10 से 19 सितंबर तक निर्धारित विदेश दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रमंडल देशों की संसदीय कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और आपसी संसदीय सहयोग से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में शामिल होगा.
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