दो माह में लालपुर के सब्जी दुकानदारों को वेंडर मार्केट में शिफ्ट करें : हाइकोर्ट

रांची (वरीय संवाददाता). झारखंड हाइकोर्ट ने फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के पूर्व उनके पुनर्वास को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम से जानना चाहा कि लालपुर में सड़क के दोनों किनारे लगनेवाले सब्जी मार्केट को कब हटाया जायेगा. दुकानदारों को हटाने की दिशा में क्या कार्रवाई हो रही है. लालपुर में जिस स्थान से मछली-मीट विक्रेताओं को हटा कर वेंडर मार्केट में शिफ्ट किया गया है, उस जगह को रांची नगर निगम ने अपने अधिकार में लिया है या नहीं. खंडपीठ ने रांची नगर निगम के जवाब को देखते हुए कहा कि दो माह के अंदर डिस्टिलरी पुल के पास बन रहे वेंडर मार्केट में सभी सब्जी दुकानदारों को शिफ्ट कर दिया जाये. वेंडर मार्केट में ऐसी व्यवस्था बनायें, ताकि सभी सब्जी विक्रेता उसमें शिफ्ट हो सके. वाहनों के लिए नि:शुल्क पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए. ऐसा होने से सड़क पर लोगों के आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होगी.

सड़क से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया

खंडपीठ ने रांची नगर निगम को मौखिक रूप से एक माह तक लगातार लालपुर चौक, मेन रोड सहित प्रमुख चौक-चौराहों पर सड़क से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि रांची नगर निगम को लगातार एक माह तक अभियान चलाने की जरूरत है. कचहरी रोड में वेंडर मार्केट बन चुका है. इसके बावजूद अलबर्ट एक्का चौक के पास सड़क किनारे, मेन रोड, डेली मार्केट आदि जगहों पर दुकानें लगती हैं. शाम होने के बाद से ही मेन रोड में सड़कों पर फुटपाथ विक्रेता अपनी दुकान लगा लेते हैं. इससे रोज जाम की समस्या होती है. मेन रोड में डेली मार्केट के आसपास तो सुबह नौ बजे से रात के नौ बजे तक लोगों को काफी परेशानी होती है.

मामले की सुनवाई आज फिर होगी

मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 23 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने खंडपीठ को बताया कि लालपुर में डिस्टिलरी पुल के पास वेंडर मार्केट बना हुआ है. उसमें मछली-मीट के दुकानदारों को शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन 273 सब्जी बेचनेवालों के लिए वेंडर मार्केट अब तक पूरी से तैयार नहीं हो पाया है. अभी लगभग दो माह का समय तैयार होने में और लगेगा. इसमें लगभग 105-110 सब्जी बेचनेवालों को ही शिफ्ट किया जा सकेगा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नेशनल हॉकर फेडरेशन की ओर से जनहित याचिका दायर कर फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास की मांग की गयी है.