10 जून से राज्य के बालू घाटों से बालू की निकासी पर रोक लग गयी है. यह रोक 15 अक्तूबर तक जारी रहेगी. यानी इस दौरान राज्य के किसी भी घाट से बालू की निकासी नहीं हो सकती है. निकासी करने पर खान विभाग की ओर से कार्रवाई की जायेगी. इधर राज्य में अब तक बालू घांटों का टेंडर पूरा नहीं हो सका है. नौ जून तक राज्य के नौ जिलों के करीब 40 बालू घाटों से बालू की निकासी की गयी है.
जेएसएमडीसी के एमडी अमित कुमार ने बताया कि निगम के पास 50 लाख सीएफटी बालू है. पिछले वर्ष की तुलना में इस बार दोगुना से अधिक बालू का स्टॉक है.पिछले वर्ष 20 लाख सीएफटी बालू का स्टॉक था. उन्होंने कहा कि आम लोग बालू की बुकिंग जेएसएमडीसी के पोर्टल से कराकर बालू ले सकते हैं.
जिलों में भी है स्टॉक :
बताया गया कि सभी जिलों में स्टॉक लाइसेंस दिया गया है. स्टॉकिस्ट को वैध बालू घाटों से बालू मंगाकर स्टॉक करने का निर्देश दिया गया था. हालांकि जिलों में अभी कितना स्टॉक है यह आंकड़ा जेएसएमडीसी के पास नहीं है. एमडी ने कहा कि सभी डीएमओ से आंकड़ा मांगा गया है. एक-दो दिनों में यह भी उपलब्ध हो जायेगा. उन्होंने उम्मीद जतायी है कि इस बार बालू की कमी नहीं होगी.
रांची के डीएसआर को मंजूरी, अब टेंडर जारी होगा
बताया गया कि रांची जिले के बालू घाटों के लिए डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (डीएसआर) की मंजूरी मिल गयी है. रांची जिला खनन कार्यालय द्वारा अब बालू घाटों में एमडीओ चयन के लिए वित्तीय निविदा जारी की जायेगी. बताया गया कि मॉनसून समाप्त होने तक रांची के बालू घाटों के टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी. मॉनसून समाप्त होते ही रांची के घाटों से भी बालू की निकासी होने लगेगी. अभी रांची में वैध रूप से खूंटी, गुमला, सिमडेगा और रामगढ़ से बालू की उपलब्धता होती है.
