झारखंड के केवल 8% लाभुकों को ही मिला PMGKY योजना का लाभ, अधिकारी तकनीकी कारणों का दे रहे हवाला

झारखंड में तकरीबन 59.46 लाख लोग ही केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभुक हैं. लेकिन सितंबर के माह में 55 प्रतिशत इसका लाभ नहीं ले सके. खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने इसके लिए तकनीकी कारणों का हवाला दिया है.

रांची: झारखंड के लगभग 55 लाख लाभुक सितंबर महीने में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाइ) के तहत मिलनेवाले राशन से वंचित रहे. इसके तहत राज्य के 59.46 लाख लाभुकों को प्रति परिवार प्रति माह पांच किलो राशन मुफ्त में दिया जाना है. दूसरी ओर सितंबर में सिर्फ आठ प्रतिशत लाभुकों को ही राशन मिल पाया. इससे पहले अगस्त में भी इस योजना के लगभग 25 प्रतिशत लाभुकों को राशन नहीं मिल पाया था.

खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी वजह से आहार पोर्टल में राशन वितरण की शत-प्रतिशत ऑनलाइन इंट्री नहीं हो पायी है, जबकि केंद्र से इस योजना के तहत अनाज का आवंटन लेने के लिए आहार पोर्टल में की गयी ऑनलाइन इंट्री को आधार बनाया गया है. शत प्रतिशत इंट्री नहीं होने के चलते नियम के अनुसार केंद्र सरकार ने समीक्षा के बाद इस माह के आवंटन में उतनी कटौती कर दी, जितने का वितरण पोर्टल पर नहीं दिख रहा है.

केंद्र सरकार ने दिसंबर तक किया है योजना का विस्तार :

केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गयी पीएमजीकेवाइ योजना को और तीन माह का विस्तार दिया गया है. ऐसे में लाभुकों को इस योजना का लाभ दिसंबर तक मिलना है. कोरोना संक्रमण काल में केंद्र सरकार की ओर से यह योजना शुरू की गयी थी. इसके तहत लाभुक परिवार को प्रतिमाह पांच किलो आनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है.

राजधानी में सिर्फ एक प्रतिशत को मिला राशन

राजधानी में इस योजना के तहत सितंबर माह में सिर्फ एक प्रतिशत लाभुकों को राशन मिला. अगस्त माह में रांची के 65 प्रतिशत लाभुकों को राशन नहीं मिल पाया था. हालांकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी सितंबर माह में 77.77 प्रतिशत गरीबों को ही राशन मिल पाया है. इसी तरह 89 प्रतिशत हरा राशन कार्डधारियों को भी राशन नहीं मिला है. चतरा, धनबाद, लोहरदगा व पश्चिमी सिंहभूम में तो हरा राशन कार्डधारियों के बीच आनाज का वितरण हुआ ही नहीं.

मंत्री बोले : बढ़ गया है राज्य का कोटा

केंद्र को अनाज देना है़ झारखंड में एफसीआइ गोदाम में अनाज की उपलब्धता नहीं है़ राज्य सरकार ने बार-बार केंद्र को पत्र लिखा है़ ट्रेनों के परिचालन में समस्या आ रही है़ महीने में दो-दो बार अनाज वितरण होना है़ एक तो पांच किलोग्राम नियमित कोटा है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री अनाज योजना के तहत पांच किलो मुफ्त दिया जाना है़ राज्य का कोटा बढ़ गया है, लेकिन अनाज समय पर नहीं मिल रहा है. राज्य सरकार की कोशिश होगी कि परेशानी दूर हो़

रामेश्वर उरांव, खाद्यापूर्ति मंत्री

जुलाई महीने से वितरण प्रभावित

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई माह से ही वितरण का कार्य प्रभावित है. एफसीआइ की ओर से पीडीएस डीलरों को एक माह विलंब से राशन दिया जा रहा है. जुलाई माह का राशन अगस्त में मिला. इसी प्रकार अगस्त माह का राशन सितंबर माह में दिया गया. अभी तक अधिकांश डीलरों को सितंबर माह का अनाज नहीं मिल पाया है. इस कारण गरीबों के बीच राशन का वितरण नहीं किया जा सका है. विभाग की ओर से अनुमति मिलने के बाद अक्तूबर माह में इस योजना के राशन का वितरण किया जा सकता है.

ज्ञानदेव झा, अध्यक्ष रांची जिला फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन

रिपोर्ट- सतीश कुमार