बजट 2025-26 की 68 नई योजनाओं में केवल 8 पूरी, 14 महीने बाद भी 60 योजनाएं अधूरी

वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित 68 नई योजनाओं में से सिर्फ 8 ही पिछले 14 महीनों में पूरी हो पाई हैं. कृषि और पथ निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभागों की एक भी योजना अब तक पूरी नहीं हुई है, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.

आनंद मोहन की रिपोर्ट

रांचीः वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य सरकार ने 68 नयी योजनाओं की घोषणा की थी. जिनमें से पिछले 14 महीने में आठ ही पूरी हो सकी हैं. इसे लेकर सरकार के अलग-अलग विभागों ने एटीआर (एक्शन टेकेन रिपोर्ट) सौंपा है. वित्त विभाग को योजनाओं का पूरा ब्योरा देते हुए वर्तमान स्थिति की जानकारी दी है. अब राज्य सरकार इन योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी की समीक्षा करेगी. योजनाओं के पूरे होने में मौजूद गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया जाएगा.

कृषि और पथ निर्माण विभाग की एक भी योजना पूरी नहीं हो सकी

कृषि और पथ निर्माण विभाग की एक भी योजना पूरी नहीं हो सकी पिछले वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक पर्यटन, कला-संस्कृति और खेलकूद विभाग के लिए सबसे अधिक 12 योजनाओं की घोषणा की गई थी. विभागीय एटीआर के अनुसार इनमें महज दो योजनाएं पूरी हो पाई हैं, वहीं 10 अपूर्ण हैं.

कृषि विभाग के बजट में पांच नयी योजनाओं की घोषणा हुई थी, लेकिन इनमें एक भी पूरी नहीं हुई है. इसी तरह पथ निर्माण विभाग के लिए पांच नयी योजनाओं की घोषणा हुई थी, लेकिन कोई भी पूरी नहीं हुई. सरकार की घोषणएं समय पर पूरी नहीं होने के मामले को वित्त विभाग ने गंभीरता से लिया है. विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गई है. यह कमेटी योजनाओं में होने वाली देरी की पड़ताल करेगी और क्रियान्वयन में तेजी के लिए सुझाव देगी. अगस्त में इस कमेटी की बैठक हो सकती है. इसमें सभी 60 योजनाओं की अद्यतन स्थिति का जायजा लिया जाएगा.

विभागों के लिए की गई घोषणा और प्रगति का ब्योरा

विभाग	कुल नई घोषणा	पूर्ण	प्रक्रियाधीन
कृषि	5	0	5
भवन निर्माण	1	1	0
पेयजल व स्वच्छता	2	0	2
मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी	1	0	1
ऊर्जा	1	0	1
खाद्य आपूर्ति	1	0	0
वन एवं पर्यावरण	1	0	1
स्वास्थ्य	3	0	3
उच्च व तकनीकी शिक्षा	5	0	5
गृह, कारा व आपदा	4	0	4
उद्योग	4	0	4
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)	1	1	0
योजना व विकास	2	0	2
पंचायती राज	1	0	1
पथ निर्माण	5	0	5
ग्रामीण विकास	3	1	2
आरईओ	4	3	1
स्कूली शिक्षा	3	0	3
पर्यटन व कला-संस्कृति	12	2	10
नगर विकास व आवास	4	0	4
जल संसाधन	2	0	2
कल्याण विभाग	2	0	2