झारखंड कांग्रेस में खींचतान: केशव महतो ने अभिलाष साहू को बनाया उपाध्यक्ष, प्रभारी के. राजू ने कहा- पहले जांच, फिर पदभार
प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ अभिलाष साहू. | Prabhat Khabar Network
झारखंड कांग्रेस में एक बार फिर संगठनात्मक फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद पर की गई बहाली पर केंद्रीय नेतृत्व ने आपत्ति जताई है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के झारखंड प्रभारी के. राजू ने हस्तक्षेप करते हुए अभिलाष साहू के पद को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है.
रांची. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संगठनात्मक फैसले को लेकर एक बार फिर खींचतान सामने आई है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के झारखंड प्रभारी और सीडब्ल्यूसी के स्थायी आमंत्रित सदस्य के. राजू ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को पत्र लिखकर अभिलाष साहू की बहाली के मामले में हस्तक्षेप किया है.
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी
जानकारी के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर 14 सितंबर 2026 को पत्र जारी कर अभिलाष साहू की कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता बहाल करने के साथ उन्हें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी दी गई थी. हालांकि, केंद्रीय नेतृत्व ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है.
गलती के हिसाब से सज़ा सही है या नहीं
एआईसीसी प्रभारी के पत्र में कहा गया है कि अभिलाष साहू के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित जांच रिपोर्ट का परीक्षण अभी लंबित है. केंद्रीय नेतृत्व की ओर से यह भी कहा गया है कि उनके कथित कृत्यों और दिए गए दंड के बीच न्यायसंगतता की जांच अभी बाकी है.
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अनुशासन समिति से मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट
एआईसीसी की ओर से प्रदेश अनुशासन समिति को मामले की विस्तृत जांच कर स्पष्ट रिपोर्ट देने को कहा गया है. इसमें वीडियो बनाने और उसे प्रसारित करने, सार्वजनिक बयानों तथा पार्टी के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता से जुड़े पहलुओं का परीक्षण करने का निर्देश दिया गया है.
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पद के संगठनात्मक दायित्व को तत्काल प्रभाव से स्थगित
निर्देश में कहा गया है कि अनुशासन समिति की रिपोर्ट आने और केंद्रीय स्तर पर उसका परीक्षण पूरा होने तक अभिलाष साहू के झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद के संगठनात्मक दायित्व को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाए. केंद्रीय नेतृत्व के इस निर्देश के बाद झारखंड कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक फैसलों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. अब सभी की नजर अनुशासन समिति की रिपोर्ट और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व की ओर से लिए जाने वाले अगले फैसले पर है.
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