Jharkhand Jal Jeevan Mission : डेढ़ वर्ष में सिर्फ 56 हजार घरों तक पहुंचा नल से जल, अब जल जीवन मिशन पर खर्च होंगे 600 करोड़
नल (image : canva)
झारखंड की हर घर नल जल योजना को फिर से गति मिलने वाली है. केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 600 करोड़ रुपये की मदद करेंगे, जिससे अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जा सकेगा.
Jharkhand Jal Jeevan Mission : झारखंड के ग्रामीण इलाकों में पिछले दो वर्षों से सुस्त पड़ी हर घर नल जल योजना (जल जीवन मिशन) को एक बार फिर गति मिलने जा रही है. योजना को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार तत्काल 300 करोड़ (केंद्रांश) रुपये देगी. इतनी ही राशि राज्य सरकार भी खर्च करेगी. इस प्रकार कुल 600 करोड़ रुपये का नया फंड उपलब्ध होने से राज्यभर में अधूरी पेयजल योजनाओं और पाइपलाइन बिछाने के कार्यों को नया जीवन मिलेगा. झारखंड में कुल 62.51 लाख ग्रामीण परिवारों में से अब तक 34.87 लाख परिवारों को ही नल जल का कनेक्शन दिया जा सका है, जो कुल लक्ष्य का लगभग 56 प्रतिशत है. राज्य की 44 प्रतिशत ग्रामीण आबादी आज भी शुद्ध पेयजल से वंचित है. ज्ञात हो कि राज्य में वर्ष 2023-24 में 14.18 लाख से अधिक परिवारों को नल से जल का कनेक्शन दिया गया था.
आपके शहर में
एक नजर में
| विवरण | आंकड़े |
| कुल ग्रामीण परिवार | 62,51,783 |
| आंगनबाड़ी केंद्रों में कवरेज | 82.32% |
| अब तक कितने घरो में नल से जल | 34,87,563 |
| स्कूलों में नल जल कनेक्शन | 90.23% |
| हर घर नल जल प्रमाणित गांव | 3,342 |
| विशेष जनजातीय समूह (पीवीटीजी) | 54% |
केंद्र 300 करोड़ रुपये देगा और इतनी ही राशि राज्य सरकार खर्च करेगी
| वित्तीय वर्ष | कनेक्शन दिये गये | आवंटित राशि | खर्च (केंद्र व राज्य) | |
| 2019-2020 | 95,284 | 267.69 | 235.67 | |
| 2020-2021 | 2,99,731 | 572.24 | 464.35 | |
| 2021-2022 | 4,18,618 | 2,479.88 | 948.20 | |
| 2022-2023 | 8,76,785 | 2,825.52 | 3,382.85 | |
| 2023-2024 | 14,18,453 | 4,722.76 | 6,432.35 | |
| 2024-2025 | 2,25,495 | 2,114.22 | 1,301.16 | |
| 2025-2026 | 22,921 | 0.00 | 0.00 |
(नोट: आवंटित व खर्च राशि करोड़ रुपये में)
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा
केद्रांश की राशि नहीं मिलने की वजह से पिछले दो साल से जल जीवन मिशन की योजना धीमी पड़ गयी थी. केंट से 300 करोड़ रुपये मिलने से योजना फिर से गति पकड़ेगी. केंद्र से राज्य का बकाया 6,105 करोड़ रुपये तत्काल विमुक्त करने का आवाह किया है. इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों में खराब चापानलों में रिचार्ज पिट लगाने और जल संरक्षण योजनाओं को गति देने के लिए भी केंद्र से विशेष सहायता मांगी गयी है. झारखंड की विशिष्ट और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों (पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों) को देखते हुए केंद्र सरकार से नियमों में ढील देने की मांग की गयी है.
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