Jharkhand Politics: हेमंत सोरेन 4 दिन से दिल्ली में, झारखंड में सरकार बदलने की चर्चा, झामुमो प्रवक्ता ने दी सफाई

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• अफवाहों का कोई आधार नहीं – सुप्रियो भट्टाचार्य
• दोनों दल समुद्र के दो किनारे, नहीं हो सकता मेल – भाजपा
• Jharkhand Politics: भ्रामक खबरें, केंद्र पहले बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए दे – कुणाल

Jharkhand Politics: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 नवंबर की रात दिल्ली के लिए रवाना हुए. 4 दिनों से वह दिल्ली में हैं. इधर, सरकार में उलटफेर की खबरें तेजी से फैलीं. यह चर्चा होती रही कि दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम श्री सोरेन की भाजपा के आला नेताओं से मुलाकात हुई है. दोनों मिल कर सरकार बना सकते हैं. इधर, इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए झामुमो के अधिकृत एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया है – झारखंड झुकेगा नहीं.

अफवाहों का कोई आधार नहीं – सुप्रियो भट्टाचार्य

इस पोस्ट का मतलब पूछने पर झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह पोस्ट अफवाहों पर विराम लगाने के लिए किया गया है. उन्होंने कहा कि जो भी अफवाह उड़ रही है, उसका कोई आधार नहीं है. झामुमो गठबंधन को जो जनमत मिला है, उस जनमत का सम्मान करते हुए सरकार अगले पांच वर्ष क्या 20 वर्षों तक चलती रहेगी. जो गठबंधन के सहयोगी हैं, वही आगे भी रहेंगे.

दोनों दल समुद्र के दो किनारे, नहीं हो सकता मेल – भाजपा

पूरे प्रकरण पर भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि भाजपा और झामुमो नदी नहीं, समुद्र के दो किनारे हैं. झामुमो के साथ हमारा मेल नहीं हो सकता है. भाजपा राष्ट्रवाद के सिद्धांत वाली पार्टी है और झामुमो महातुष्टीकरण वाली पार्टी. झामुमो भ्रष्टाचार की पोषक है. हम साफ-सुथरी और जनहित की सरकार पर भरोसा करते हैं. झामुमो परिवारवाद चलाता है. हमारे यहां परिवारवाद की जगह नहीं है. श्री शाहदेव ने कहा कि झामुमो के साथ जाने की दूर-दूर तक संभावना नहीं है.

Jharkhand Politics: भ्रामक खबरें, केंद्र पहले बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए दे – कुणाल

झामुमो के पूर्व विधायक कुणाल षाडंगी ने पूरे मामले में पक्ष रखते हुए कहा कि यह पूरी तरह भ्रामक खबर है. राज्य में गठबंधन की सरकार पूरी तरह से मजबूत है. सीएम जब भी दिल्ली जाते हैं, तो ऐसी खबरें जानबूझ कर चलायी जाती हैं. भाजपा के लोग बेचैन हैं. इनकी जगह वर्षों तक विपक्ष में ही होगी. सीएम दिल्ली में राज्य सरकार की बातें रखने के लिए मिलते हैं, तो इसका राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए. केंद्र सरकार पहले राज्य का 1.36 लाख करोड़ का बकाया दे. राज्य के लोगों के साथ अन्याय बंद करे.