रांची : राज्य के मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ी राहत की खबर है. उन्हें बकाया मजदूरी का पैसा जल्द मिलेगा. केंद्र सरकार ने करीब 277 करोड़ रुपये रिलीज करने का आदेश जारी किया है. जल्द ही पैसा झारखंड को मिल जायेगा. इसके बाद मजदूरों का भुगतान हो शुरू हो जायेगा. करीब तीन महीने से मजदूरों को बकाया भुगतान नहीं हुआ था. योजनाओं में काम करके भी मजदूर पैसा मिलने की आस में बैठे हुए थे.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सारे वर्ग के मजदूरों के लिए पैसा रिलीज करने का आदेश जारी किया है. वहीं, पुराने बकाया के भुगतान के लिए भी राशि दी गयी है. यह कहा गया है कि मजदूरों की पुरानी बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाये. केंद्र तीसरी किस्त के रूप में यह राशि झारखंड को दे रही है.
राज्य में पैसे का अभाव था, इस कारण मजदूरों को बकाया भुगतान नहीं हो पा रहा था. इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा गया था. केंद्र सरकार से आग्रह किया गया था कि जल्द राशि दी जाये, ताकि यहां मनरेगा कार्य कराया जा सके. इधर, पैसा नहीं मिलने की वजह से मजदूर मनरेगा कार्य को छोड़ कर दूसरे कामों में जा रहे थे. अब झारखंड का पैसा मिलते ही मजदूरों का भुगतान शुरू हो जायेगा.
रांची. भारत सरकार की कॉमन रिव्यू मिशन (सीआरएम) की टीम आज अलग-अलग जिले में योजनाओं के निरीक्षण के लिए निकली. एक टीम खूंटी जिले में योजनाओं की स्थिति देखी. दूसरी टीम हजारीबाग जिले में गयी है. दोनों जिले में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं की स्थिति देखी.
टीम के सदस्य धरातल पर योजनाओं की स्थिति देख रही है. इसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी. उसे लेकर 23 फरवरी को रांची में ग्रामीण विकास के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे. फिर इसकी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर अफसरों के समक्ष पेश करेगी. टीम बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा सहित अन्य जिलों में भी जायेगी. इन जिलों के ग्राम पंचायतों में जाकर ग्राउंड रियलिटी से अवगत हो रही है.
रांची. केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव एनएन सिन्हा ने शनिवार को राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. वर्चुअल बैठक में बजट के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया. राज्य के अफसरों ने अलग-अलग योजनाओं को लेकर केंद्रीय सचिव के समक्ष बातें रखीं. अधिकारियों ने मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सहित अन्य पर अगले साल की कार्य योजना पर प्रकाश डाला व अपने बजट प्रस्ताव से अवगत कराया.
राज्य को कितनी राशि चाहिए और कितनी योजनाओं की स्वीकृति की जरूरत है, इससे भी केंद्रीय सचिव को अवगत कराया. बैठक के बाद 2022-23 के लिए तैयार होने वाले वार्षिक बजट में झारखंड के प्रस्ताव को शामिल करने पर विचार होगा.
Posted By : Sameer Oraon
