पेसा नियमावली पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर, बालू घाटों और लघु खनिजों के आवंटन पर लगायी रोक

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने पेसा नियमावली लागू करने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर प्रार्थी और राज्य सरकार पक्ष सुना. सरकार का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अगले आदेश तक झारखंड में बालू घाटों और लघु खनिजों के आवंटन पर रोक लगा दी है. खंडपीठ ने विभागीय सचिव से पूछा कि जनहित याचिका में आदेश पारित हुए 13 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी अब तक पेसा नियमावली क्यों नहीं लागू की गयी है?

Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम-1996 के तहत नियमावली बनाने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी और राज्य सरकार पक्ष सुना. सरकार का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अगले आदेश तक झारखंड में बालू घाटों और लघु खनिजों के आवंटन पर रोक लगा दी है. खंडपीठ ने विभागीय सचिव से पूछा कि जनहित याचिका में आदेश पारित हुए 13 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी अब तक पेसा नियमावली क्यों नहीं लागू की गयी है? नियमावली को लेकर जिन विभागों से मंतव्य मांगा गया है, सभी सरकार के ही विभाग हैं. इसके बावजूद समय क्यों लग रहा है? खंडपीठ ने सरकार को दो सप्ताह का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तिथि निर्धारित की है.