Jharkhand Election 2024: 1 सीट पर चुनाव लड़ रही लोजपा ने किया 3 शहरों में मेट्रो देने का वादा
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Jharkhand Election 2024 : लोक जन शक्ति पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया है. इसमें रांची-टाटा-धनबाद को मेट्रो से जोड़ने का वादा किया गया है.
Jharkhand Election 2024 : लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को रांची में संकल्प पत्र जारी किया. साथ ही राज्य में पहली बार मेट्रो सेवा शुरू करने का वायदा किया. संकल्प पत्र जारी करते हुए खगड़िया सांसद व प्रभारी राजेश वर्मा ने कहा कि यह झारखंड के विकास का पत्र है. बता, दें कि लोजपा सिर्फ एक सीट चतरा पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है.
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संकल्प पत्र में सभी वर्गों का रखा गया ध्यान : राजेश वर्मा
लोजपा के झारखंड प्रभारी राजेश वर्मा ने कहा गरीब, दलित, महिला, आदिवासी, युवाओं के मुद्दे को समाहित किया गया है. प्रदेश के चहुंमुखी विकास को लेकर लोजपा कृत संकल्पित है. इसी को लेकर राज्य में पहली बार हमारी पार्टी ने मेट्रो सेवा शुरू करने की बात कही है. रांची, टाटा और धनबाद को मेट्रो सेवा से जुड़ जाने पर विकास के नये रास्ते खुलेंगे. संकल्प पत्र में झारखंड में स्थापित होने वाले उद्योगों में युवाओं के रोजगार एवं हरिजन आदिवासी युवाओं को नौकरी के लिए निःशुल्क आवेदन के साथ निःशुल्क परीक्षा स्थल तक जाने की व्यवस्था कराने की बात कही गयी है.
संकल्प पत्र में सरना धर्म कोड का वादा
आदिवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में सरना कोड की बात कही है. रंजन ने कहा कि लोजपा को गठबंधन के तहत मिली चतरा सीट पर पार्टी ने जनार्दन पासवान को मैदान में उतारा है. चतरा सीट पर हमारी पार्टी 50 हजार से ज्यादा मतों से जीतेगी. संकल्प पत्र विमोचन कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान, प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य विजय प्रधान, प्रदेश सचिव शिवजी कुमार, आइटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक राय, लेबर सेल के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम राय, कार्यालय प्रभारी राजेश रंजन एवं रतन पासवान मौजूद थे.
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संकल्प पत्र की मुख्य बिंदु
– मेक इन इंडिया के साथ मेक इन झारखंड को बढ़ावा दिया जायेगा- सरना कोड लागू कराया जायेगा, फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना
-स्थानीय उद्योग धंधे में युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता-एसटी/एससी को नौकरी के लिए निःशुल्क आवेदन की सुविधा
-प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय को अधिकार सुनिश्चित करना- एसटी एवं ओबीसी के उत्थान के लिए आयोग का गठन
– प्रदेश में घुसपैठ की रोकथाम के लिए ठोस कानून बनाना- कौशल एवं तकनीकी दक्षता से युवाओं को प्रशिक्षित करना
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