झारखंड कैबिनेट की बैठक में जमशेदपुर औद्योगिक नगरी के गठन को मंजूरी, 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर

रांची: सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार को कैबिनेट (मंत्रिपरिषद) की बैठक हुई. इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. झारखंड कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी. जमशेदपुर औद्योगिक नगरी के गठन की स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2021 (HIPP-21) में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई. झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम-2001 में संशोधन हेतु विधेयक-2023 की स्वीकृति दी गई. झारखंड की IT, Data Center एवं BPO Investment Promotion Policy-2023 के निर्धारण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. राज्य अंतर्गत नियोजन पदाधिकारी के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान एवं ग्रेड-पे का संशोधन की स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही Deposit Basis पर राज्य सरकार द्वारा कतारी बागान में नामकुम रांची स्टेशन के बीच किमी 416.770 में Manned L.C. No-MH-27 के स्थान पर पथ ऊपरी पुल (आरओबी) के निर्माण कार्य के लिए 44,80,82,200 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. बोकारो जिले में 500 शय्या वाले नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण के लिए 6,88,49,42,200 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

इन प्रस्तावों को भी मिली स्वीकृति

कैबिनेट ने प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 को निरस्त करने की स्वीकृति दी. शाइन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई. राज्य योजनान्तर्गत संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के मार्ग निर्देशिका में द्वितीय संशोधन की स्वीकृति दी गई. वित्तीय वर्ष-2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वित्त लेख भाग । एवं II तथा विनियोग लेखे से संबधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई. The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 में आवश्यक द्वितीय संशोधन किए जाने की स्वीकृति दी गई.

रिपोर्ट सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति

झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों/प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं की जांच के लिए विक्रमादित्य प्रसाद, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के प्रश्नों के समाधान के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) एसजे मुखोपाध्याय, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग (One Man Judicial Commission) द्वारा समर्पित रिपोर्ट को आवश्यक कार्रवाई के लिए सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.

खेल के आयोजन पर खर्च के भुगतान की स्वीकृति

18.03.2021 को आयोजित मुख्यमंत्री एकादश बनाम विधानसभा अध्यक्ष एकादश मैत्री क्रिकेट मैच तथा 22.03.2021 को आयोजित मुख्यमंत्री एकादश बनाम पत्रकार एकादश मैत्री क्रिकेट मैच के आयोजन के क्रम में किए गए सम्पूर्ण व्यवस्थाओं के लिए मनोनयन (Nomination) के आधार पर लिए गए कार्य एवं इसके आयोजन पर हुए वास्तविक खर्च 41,98,252 के भुगतान पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

बोकारो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल निर्माण के लिए रुपए की स्वीकृति

बोकारो जिले में 500 शय्या वाले नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण के लिए 6,88,49,42,200 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के नये विश्वविद्यालय परिसर के लिए फर्निसिंग, उपस्कर एवं विविध कार्य (Furnishing work of Classrooms, Library and Laboratory, equipments & Miscellaneous work) के लिए 77,72,47,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

भू-हस्तांतरण की स्वीकृति

गिरिडीह जिलान्तर्गत अंचल-पीरटांड़ के मौजा-अंगैया एवं मंझलीडीह में कुल रकबा-92.24 एकड़ भूमि का कुल संगणित राशि 7,15,37,498 रुपए के भुगतान पर ESL Steel Limited, Vedanta, Bokaro को क्षतिपूरक वनरोपण के लिए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड को भूमि हस्तांतरित करने के निमित्त स्थायी भू-हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही बोकारो जिलान्तर्गत अंचल-चन्द्रपुरा, जरीडीह, कसमार, नावाडीह एवं पेटरवार के विभिन्न मौजा में कुल रकबा 327.26 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि को कुल संगणित राशि 1,00,01,43,507 रुपए के भुगतान पर ESL Steel Limited, Vedanta, Bokaro को क्षतिपूरक वनरोपण के लिए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड को भूमि हस्तांतरित करने के निमित्त स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.