Ranchi News: नयी विधानसभा के पीछे 100 एकड़ में हाउसिंग कॉलोनी का निर्माण किया जायेगा, जिसमें सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद होंगी. वहीं श्रीकृष्ण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिस्ट्रेशन (स्कीपा) के निर्माण के लिए 25 एकड़ भूमि भी चिह्नित की गयी है. यह जानकारी नगर विकास सह मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे ने शनिवार को दी. वे रांची स्मार्ट सिटी में जमीन की नीलामी के दूसरे चरण के तहत निवेशकों के लिए आयोजित इनवेस्टर मीट को संबोधित कर रहे थे.
नगर विकास सचिव ने कहा कि राजधानी रांची को एजुकेशनल और मेडिकल हब के रूप में विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. इस कारण ही स्मार्ट सिटी में 21 प्रतिशत जमीन शैक्षणिक संस्थानों के लिए आरक्षित रखी गयी है. नयी उद्योग नीति के तहत मेडिकल सेक्टर के निर्माण को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया गया है. श्री चौबे ने कहा कि स्मार्ट सिटी हाई सिक्यूरिटी जोन होगा. राजधानी के फैलाव में रांची स्मार्ट सिटी का अहम योगदान होगा.
स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक राकेश कुमार नंदकुलयार ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिये स्मार्ट सिटी योजना की पूरी जानकारी निवेशकों के समक्ष रखी. कार्यक्रम में रांची धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, बोकारो समेत अन्य जगहों से आये कुल 130 निवेशकों ने अपने विचार रखे.
स्मार्ट सिटी में 42 प्लॉट की ई-नीलामी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है. निवेशक दुनिया के किसी भी कोने से नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं. इसमें पारदर्शिता का भी पूरा ख्याल रखा गया है. ई-ऑक्शन प्रक्रिया में शामिल होने से जुड़ी जानकारी स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की वेबसाइट rsccl.in और eauction.rsccl.in पर प्राप्त की जा सकती है.
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रांची स्मार्ट सिटी में 42 प्लॉट की ई-नीलामी के लिए दूसरे चरण के तहत आयोजित किया गया इनवेस्टर मीट
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स्मार्ट सिटी में शैक्षणिक संस्थानों के लिए 21% जमीन आरक्षित यहीं बनेगा एजुकेशनल हब
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विश्व की टॉप 100 सूची में शामिल विश्वविद्यालय द्वारा दिलचस्पी दिखाने पर एक रुपया में 25 एकड़ जमीन मिलेगी
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स्मार्ट सिटी में विश्वस्तरीय रोड, ड्रेनेज, यूटिलिटी, सर्विसेज, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी
रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के सीइओ अमित कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्मार्ट सिटी में सभी आय वर्ग के लिए आवासीय फ्लैट निर्माण के उद्देश्य से प्लॉट चिह्नित किया गया है. स्मार्ट सिटी में विश्वस्तरीय रोड, ड्रेनेज, यूटिलिटी, सर्विसेज, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी.
उन्होंने कहा कि विश्व के टॉप 100 सूची में शामिल किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा दिलचस्पी दिखाने पर उनको एक रुपये में 25 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी जायेगी. स्मार्ट सिटी में हर प्लॉट के 400 मीटर की दूरी के अंदर ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध होगा. निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए जीआइएस सब स्टेशन होगा. सिर के ऊपर एक भी तार नहीं होगा. सभी तरह की यूटिलिटी सर्विसेज यूटिलिटी डक्ट के अंदर से होकर हर प्लॉट तक पहुंचेगी.
Posted by: Pritish Sahay
