रांची, सुनील चौधरी : झारखंड में निर्यात नीति लागू हो गयी है. राज्य सरकार ने नीति का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की जायेगी. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी गठित की जायेगी. जिसमें 12 प्रमुख विभागों के सचिव समेत सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के चीफ कमिश्नर, सीसीएल, बीसीसीएल व इसीएल के सीएमडी, डीजीएफटी पटना, फियो कोलकाता के डीजी, एसएलबीसी के प्रतिनिधि, रेलवे के प्रमुख, ड्राइ पोर्ट व एयर कार्गो के प्रमुख सदस्य होंगे. इसके अलावा जिलों के डीसी की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी भी बनेगी. ये कमेटी राज्य में निर्यात करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देगी. इसके अलावा एक राज्य वित्त सचिव, परिवहन सचिव को लेकर एक बोर्ड भी बनेगा. जो नीति में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए सुझाव देगा.
आधारभूत संरचना का होगा विस्तार
नीति में कहा गया है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचनाओं का विस्तार किया जायेगा. जिसमें क्वालिटी बिजली व हाइ स्पीड इंटरनेट भी शामिल है. इनलैंड कंटेनर डिपो व कंटेनर फ्रेट स्टेशन भी बनाये जायेंगे. वहीं जेएसएमडीसी द्वारा निर्यातक उद्योगों को ईंधन व रॉ मटेरियल उपलब्ध करायेगा. साथ ही टेस्टिंग व रिसर्च लैब की स्थापना की जायेगी, जहां अंतरराष्ट्रीय मानकों की जांच की जायेगी. नीति में कहा गया है कि रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण होगा. वहीं सभी जिलों में एक्सपोर्ट पार्क का निर्माण भी किया जायेगा.
मिलेगी कई छूट
नीति में यह प्रावधान किया गया है कि निर्यात करनेवाले उद्योगों को ऋण राशि में पांच प्रतिशत सूद की दर में पांच वर्षों तक छूट दी जायेगी. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी. भूमि आवंटन में भी प्राथमिकता दी जायेगी. वहीं उत्पाद को पोर्ट तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जायेगी.
विदेश में उत्पाद बेचने में सहयोग
नयी नीति के अनुसार लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को जो निर्यात भी करना चाहते हैं, उसे राज्य सरकार सहायता प्रदान करेगी. इसमें विदेशों में आयोजित ट्रेड फेयर, प्रदर्शनी, मार्केट सर्वे रिपोर्ट, विदेशी मीडिया में प्रचार-प्रसार के लिए सहायता की जायेगी. राज्य सरकार एमएसएमइ को भी अंतरराष्ट्रीय ट्रेड फेयर, बायर-सेलर मीट और नये मार्केट की खोज में भी सहायता करेगी. प्रस्ताव के अनुसार रांची एयरपोर्ट में एयर कार्गों कॉम्प्लेक्स के माध्यम से फूल, फल व सब्जी के निर्यात में सहयोग किया जायेगा. निर्यातकों को एक्सपोर्टर कार्ड दिया जायेगा. जिनके पास एक्सपोर्टर कार्ड होगा, उनका तेजी से क्लीयरेंस होगा. राज्य सरकार एक्सपोर्ट अवार्ड की भी घोषणा करेगी.
Also Read: जिला जज नियुक्ति मामले में झारखंड सरकार और हाइकोर्ट को नोटिस, दो सप्ताह बाद होगी सुनवाई
