रांची: झारखंड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) की ओर से 16-17 फीसदी बिजली टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टैरिफ स्ट्रक्चर प्रस्ताव पर बुधवार को हुई झारखंड ऊर्जा विकास निगम की बोर्ड मीटिंग में सैद्धांतिक सहमति दे दी गयी. सूत्रों ने बताया कि पंचायत चुनाव के कारण राज्य में आचार संहिता लागू है. इस वजह से जून तक टैरिफ स्ट्रक्चर में बदलाव का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास जमा किया जायेगा.
सूत्रों ने बताया कि इस बार घरेलू उपभोक्ताओं पर कम और औद्योगिक व एलटीआइएस उपभोक्ताओं के लिए अधिक दर बढ़ सकती है. हालांकि, अंतिम रूप से निर्णय आयोग ही लेगा. जेबीवीएनएल द्वारा एनुअल रिपोर्ट में कुल 6500 करोड़ रुपये का नुकसान दिखाया गया है.
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विगत दो वित्तीय वर्ष से बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण बिजली खरीद और आपूर्ति में 6500 करोड़ रुपये का गैप दिखाया गया है. वहीं, चालू वित्तीय वर्ष में आयोग द्वारा निर्णय नहीं लिए जाने के कारण कुल 1800 करोड़ का नुकसान दिखाया गया है. ओवरऑल जेबीवीएनएल ने अपनी रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9000 करोड़ रुपये का खर्च दिखाया है.
बोर्ड मीटिंग में वार्षिक विकास कार्यक्रम (एडीपी) मद में 200 करोड़ रुपये खर्च के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी है. इस राशि से नये तार, पोल, ट्रांसफाॅर्मर व अन्य उपकरण खरीदे जायेंगे. साथ ही नये पावर सब स्टेशन भी बनाये जायेंगे. बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 की अॉडिट रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गयी.
Posted By: Sameer Oraon
