झारखंड के सड़कों पर लगेंगे बॉडीवर्न कैमरा, ब्रेथ एनलाइजर समेत ये उपकरण, मुख्य सचिव ने दिया निर्देश

सड़क सुरक्षा को लेकर उपकरणों की खरीद कर उसका डिप्लॉयमेंट पूरे राज्य में 31 मार्च 2023 तक किये जाने का निर्देश मुख्य सचिव ने पुलिस मुख्यालय के संबंधित अधिकारी को दिया है. कहा गया है कि उपकरण की समीक्षा के बाद उसकी खरीद प्रक्रिया पूर्ण की जाये. इस प्रक्रिया में यदि अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ती है, तो उस संबंध में पुलिस मुख्यालय के अधिकारी परिवहन विभाग को अधियाचना भेजेंगे.

राशि परिवहन विभाग से उपलब्ध करायी जायेगी. सड़कों पर बॉडीवर्न कैमरा, ब्रेथ एनलाइजर, इंटरसेप्टर व्हीकल, स्पीड गन और कैमरा आदि की खरीद की जानी है. पिछले दिनों सड़क सुरक्षा उपकरणों से जुड़े मामले की समीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि पैसे का आवंटन किये जाने के बावजूद पुलिस मुख्यालय के अधिकारी ने मामला प्रक्रियाधीन बताया था. इसको लेकर मुख्य सचिव ने असंतोष जाहिर की थी. वहीं राज्य के छह जिलों गुमला, लातेहार, चतरा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज में इंफोर्समेंट की स्थिति चिंताजनक बतायी गयी है.

ब्लैक स्पॉट 31 मार्च तक समाप्त करें विभाग

मुख्य सचिव की समीक्षा में यह बात सामने आयी कि वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15, 2015-16 में ब्लैक स्पॉट से जुड़े मामलों का निराकरण अब तक नहीं किया गया है. मुख्य सचिव ने एनएचआइ और पथ निर्माण विभाग को साफ निर्देश दिया है कि वे निश्चित तौर पर ब्लैक स्पॉट को 31 मार्च 2023 तक समाप्त करें.

वहीं उक्त स्थानों पर सड़क हादसों की स्थिति क्या है यह भी बताने को कहा है. साथ ही नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे और जिलों की प्रमुख सड़कों से लगनेवाली लिंक रोड पर वॉयस और साउंड के साथ येलो विंकर भी 31 मार्च तक लगाने को कहा गया है.

सिर्फ बोकारो जिले में 10 लोगों को मिली गुड सेमेरिटन प्रोत्साहन राशि

राज्य में गुड सेमेरिटन प्रोत्साहन योजना की स्थिति ठीक नहीं है. समीक्षा में यह बात सामने आयी है कि सिर्फ बोकारो जिले में गोल्डेन ऑवर के दौरान घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले 10 गुड सेमेरिटन को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी गयी है. इसको सभी जिलों में प्रभावी बनाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है. गुड सेमेरिटन को राज्य सरकार द्वारा दो हजार व केंद्र सरकार द्वारा पांच हजार रुपये दिये जाने की योजना है.

परिवहन विभाग बनायेगा एसओपी

इंफोर्समेंट की कार्रवाई पुलिस व परिवहन विभाग के पदाधिकारी कब और कैसे करेगी इसके संबंध में पारदर्शी व्यवस्था बनाने को कहा गया है. परिवहन विभाग को एसओपी बना कर मुख्यालय से समन्वय बना कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए परिवहन विभाग एक ऐप भी तैयार करेगा. जिससे दुर्घटना के संभावित क्षेत्रों में इंफोर्समेंट की कार्रवाई को प्राथमिकता दी जा सके.

सड़कों के साइन बोर्ड की स्थिति असंतोषजनक

राज्य की सड़कों पर सड़क सुरक्षा को लेकर लगाये गये साइन बोर्ड की स्थिति पर मुख्य सचिव ने असंतोष व्यक्त किया है. उन्होंने राज्य की सड़कों पर चमकदार, ध्यानाकर्षक, सूचनावर्धक, सड़क सुरक्षा से संबंधित माइल स्टॉल लगाने को कहा है. माइलस्टोन भी चमकदार व सुंदर लगाने को कहा गया है. साइनबोर्ड पर नजदीकी ट्रामा सेंटर व आकस्मिक हेल्पलाइन नंबर भी लिखना जरूरी बताया गया है. वहीं सड़कों पर अनावश्यक मिडियन कट्स को नियमानुसार बंद करने का निर्देश है. सड़कों के ब्लाइंड कर्वस के पास रिफ्लेक्टिव मिरर लगाने की कार्रवाई भी करने को कहा गया है.