अनगड़ा में घंटों बिजली गुल होने से ग्रामीणों में आक्रोश, सप्लाई नहीं सुधरी तो करेंगे आंदोलन

Power Cut: रांची के अनगड़ा क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच घंटों बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान हैं. जर्जर तार और लंबी फीडर लाइन के कारण समस्या बढ़ी. विभाग की लापरवाही पर आक्रोश बढ़ा. एक सप्ताह में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और सड़क जाम की चेतावनी दी गई है. इससे जुड़ी खबर नीचे पढ़ें.

अनगड़ा से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट

Power Cut: झारखंड के रांची जिले के अनगड़ा क्षेत्र में इस भीषण गर्मी के बीच अनियमित बिजली आपूर्ति ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. क्षेत्र में हर दिन घंटों बिजली गुल रहती है, जिससे उपभोक्ता खासे परेशान हैं. बिजली विभाग के अधिकारियों के लापरवाह रवैये से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. ग्रामीणों की शिकायत है कि बिजली कटने पर जब जूनियर इंजीनियर (जेई) और असिस्टेंट इंजीनियर (एई) को फोन किया जाता है, तो वे आम लोगों का फोन तक रिसीव नहीं करते हैं.

कहीं भी फॉल्ट होने पर कटती है पूरे फीडर की बिजली

ग्रामीणों ने बताया कि बेरवाड़ी सब स्टेशन से जुड़े जोन्हा फीडर में अक्सर फॉल्ट होता रहता है. तकनीकी समस्या का एक बड़ा कारण यह है कि बेरवाड़ी से जोन्हा की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है. इसके आगे भी 20 किलोमीटर दूर सुरसू, बरवादाग, पैका आदि सुदूर क्षेत्रों में इसी लाइन से बिजली आपूर्ति की जाती है. सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इतनी लंबी लाइन में कहीं भी छोटा-सा फॉल्ट होने पर पूरे जोन्हा फीडर की बिजली काट दी जाती है.

जंगलों के बीच से गुजरे हैं जर्जर तार

अनगड़ा क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति के लिए लगाए गए तार 25 से 30 साल पुराने हैं, जो अब पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं. ये तार घने जंगलों के बीचों-बीच से होकर गुजरते हैं. पेड़ों की डालियों के संपर्क में आने या हल्की हवा चलने पर ही इनमें अक्सर फॉल्ट आ जाता है, जिसके कारण मरम्मत में समय लगता है और घंटों बिजली की कटौती की जाती है.

समाजसेवी जयराम महली ने दी आंदोलन की चेतावनी

बिजली विभाग की इस घोर लापरवाही और अनियमित आपूर्ति के खिलाफ समाजसेवी जयराम महली ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है. उन्होंने विभाग को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि एक सप्ताह के भीतर बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता है, तो मजबूरन ग्रामीणों को आंदोलन करना पड़ेगा और फिर रांची-मुरी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया जाएगा. इसकी पूरी जिम्मेदारी बिजली विभाग और स्थानीय प्रशासन की होगी.