रांची : कैबिनेट ने 540 करोड़ की लागत से तेजस्विनी योजना को तीन चरणों में लागू करने की स्वीकृति दे दी है. इस योजना को 17 जिलों में क्रियान्वित किया जायेगा. योजना के तहत 14 से 24 वर्ष तक की किशोरियों को लाभ मिलेगा. योजना के लाभुकों की संख्या 32.40 लाख होगी. पहले चरण में रामगढ़, दुमका, चतरा व खूंटी, दूसरे चरण में देवघर, पलामू, बोकारो, गोड्डा व धनबाद तथा तीसरे चरण में लातेहार, कोडरमा, जामताड़ा, लोहरदगा, सरायकेला, सिमडेगा, पाकुड़ व जमशेदपुर में योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा.
189 मध्य विद्यालय होंगे अपग्रेड : कैबिनेट ने राज्य के 23 जिलों के 189 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में करने का फैैसला लिया. इसके तहत बोकारो में चार, चतरा में चार, देवघर में 22, धनबाद में छह, दुमका में चार, गढ़वा में 14, गिरिडीह में 12, गोड्डा में नौ, गुमला में तीन, हजारीबाग में 20, जामताड़ा में सात, खूंटी में तीन, कोडरमा में चार, लातेहार में 10, लोहरदगा में चार, पाकुड़ में पांच, पलामू में 12, चाईबासा में नौ, जमशेदपुर में छह, रामगढ़ में चार, रांची में तीन, साहेबगंज में 19 और सरायकेला में पांच विद्यालयों को अपग्रेड किया जाना है.
पांच गांवों के नाम जोड़ने पर सहमति : मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चुने गये सौ में से पांच गांवों का नाम हटाने और उसकी जगह अन्य पांच गांवों का नाम जोड़ने पर सहमति दी. इसके तहत चतरा जिले के प्रबात अलियास ब्राह्मण, गिरिडीह के पतरोडीह, पलामू के नीलांबर-पीतांबरपुर, विश्रामपुर और देवघर के जमुआ गांव को सूची से हटा दिया जायेगा. इसके बदले बोकारो के पीलाटांड़, मजुरूबी, केंदुलिया, ऊपरबंधा व देवग्राम को शामिल किया गया है.
रांची कॉलेज को विवि में अपग्रेड करने के लिए 55 करोड़ स्वीकृत : मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के संचालन के लिए रांची कॉलेज को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने के लिए 55 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है. यह योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भागीदारी से संचालित होनी है. इसमें 65 प्रतिशत केंद्र और 35 फीसदी अंशदान राज्य सरकार का है. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एसएस इक्विटी और क्वालिटी प्राप्त किया जाना है.
नियुक्ति नियमावली 2012 में संशोधन : कैबिनेट ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नियुक्ति के लिए नियमावली 2012 में संशोधन करते हुए राज्य लोकसेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया. परीक्षा के लिए उम्र सीमा की गणना के लिए आधार एक अगस्त माना जायेगा. परीक्षा में शामिल होने के लिए कम-से-कम दो वर्षों का अनुभव होना चाहिए. राज्य के उपायुक्तों को अंतर विभागीय जमीन हस्तांतरण का अधिकार देने का फैसला किया गया.पहले यह अधिकार प्रमंडलीय आयुक्तों को था. वरीय न्यायिक सेवा में नि:शक्तों को 20 मिनट प्रति घंटे की दर से अतिरिक्त समय देने का फैसला किया.
बाॅयोडायवर्सिटी बोर्ड के अध्यक्ष पीसीसीएफ स्तर के अफसर होंगे: कैबिनेट ने बाॅयोडायवर्सिटी बोर्ड के लिए कुल 18 पदों को स्वीकृत किया. बोर्ड के अध्यक्ष पीसीसीएफ स्तर के अधिकारी होंगे.
