रांची : बांस से करायें खेल मैदानों की घेराबंदी : सीएस

युवा कार्य मामले, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद व ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा

रांची : मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने कहा कि राज्य को देश की संगीत, कला व संस्कृति की राजधानी बनाने की दिशा में काम होना चाहिए. झारखंड की जीवनशैली में आदिवासी लोक परंपरा और संस्कृति में नृत्य-संगीत रचा-बसा है.

पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मामले तथा ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा करते हुए डॉ तिवारी ने जनवरी में पांच दिनों का म्यूजिकल फेस्टिवल आयोजित करने की योजना पर भी काम करने का निर्देश दिया. फेस्टिवल में आदिवासी लोक नृत्य, शास्त्रीय, आधुनिक नृत्य-संगीत शामिल होंगे. पूरे देश से प्रतिभागियों को बुला कर प्रतियाेगिता का आयोजन किया जायेगा. उन्होंने आयोजन के लिए बाॅलीवुड की किसी सेलिब्रिटी और यूथ आइकन काे भी बुलाने का निर्देश दिया.

मुख्य सचिव ने कहा कि झारखंड एक नैसर्गिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. पर्यटन स्थलों के विकास योजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाना चाहिए. उन्होंने पर्यटन सचिव को पर्यटन स्थलों से जुड़ी जानकारी का बुकलेट टूरिज्म : झारखंड एट ए ग्लांस तैयार कर होटलों, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट, बड़े अस्पतालों आदि के वेटिंग लाउंज रखने के निर्देश दिया. साथ ही प्रखंडों के सभी स्टेडियमों के संचालन का जिम्मा इच्छुक खेल व स्कूल समितियों को देने के लिए कहा. पंचायतों के मैदानों की घेराबंदी बांस के खंभे से बने बाड़ से करने का सुझाव दिया.

विभाग को संपदा का आकलन कर डाटा बेस तैयार करने और स्टेडियमों के उपयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा. कहा कि स्टेडियमों को खेलों के क्रियाशील फेडरेशनों और अन्य संस्थाओं के साथ जोड़ा जाये. एक महीने में निगरानी की व्यवस्था भी विकसित की जाये.

विभाग को सिविल कंस्ट्रक्शन के कार्य से अधिक खेल सामग्री (किट) खरीद पर फोकस करने को कहा. कारगर कोच रखने पर बल देते हुए उन्हें योग्यता के अनुरूप मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव देने के निर्देश दिये. कोच को देश के बेहतरीन खेल सेंटरों पर भेज कर प्रशिक्षित करने की जरूरत बतायी. खेल कैलेंडर बनाने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी खेल प्रतियोगिताओं का राज्य में आयोजन करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए.

काम नहीं करने वाले अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दें : डॉ तिवारी ने ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा करते हुए बन रहीं सड़कों और पुल-पुलियों की निगरानी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बतायी. क्वालिटी कंट्रोल का तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया. पुल के क्वालिटी कंट्रोल पर विशेष जोर देने के लिए मार्च तक क्वालिटी कंट्रोल यंत्र की खरीदारी सुनिश्चित करने काे कहा. जीआइएस तकनीक से हर सड़क व पुल-पुलिया का इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र का डाटा बेस तैयार करने को कहा. इसके अलावा ग्रामीण सड़कों पर भी साइनेज लगाने को कहा. मुख्य सचिव ने समय पर निर्माण कार्य नहीं करनेवाले संवेदकों को चिह्नित कर दंडित करने का निर्देश दिया.

यह भी कहा कि विभाग में भी 20 वर्ष की सेवा देने या 50 की उम्र तक के काम नहीं करने वालों को चिह्नित कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दें. बैठक में विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, पर्यटन सचिव राहुल शर्मा, ग्रामीण कार्य विभाग सचिव आराधना पटनायक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.