झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 : पहले चरण की 13 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आरंभ

पहले दिन कहीं से भी नामांकन पत्र दाखिल करने की सूचना नहीं

रांची : झारखंड विधानसभा की 13 सीटों के लिए बुधवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर है. नामांकन पत्रों की जांच 14 नवंबर को होगी. नामांकन पत्र वापसी की तिथि 16 नवंबर रखी गयी है. वहीं 30 नवंबर मतदान होगा.

वहीं 23 दिसंबर को मतों की गणना की जायेगी. छह जिलों लोहरदगा, गुमला, लातेहार, पलामू, गढ़वा व चतरा जिले के 13 विधानसभा सीटों चतरा, गुमला, विशुनपुर, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डालटनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा व भवनाथपुर के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इन 13 सीटों में से गुमला, विशुनपुर, लोहरदगा व मनिका एसटी रिजर्व सीट व चतरा, लातेहार व छतरपुर एससी रिजर्व सीट हैं. शेष सामान्य सीटों पर चुनाव संपन्न होना है.

इसकी जानकारी बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने पत्रकारों को दी. श्री चौबे ने बताया कि बुधवार को कहीं से भी नामांकन पत्र दाखिल किये जाने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है.

श्री चौबे ने बताया कि 13 विधानसभा सीटों के लिए कुल 37,78,963 मतदाता चुनाव में भाग ले सकेंगे. इसमें पुरुष मतदाताअों की संख्या 19,79,991 व महिला मतदाता 17,98,966 हैं. थर्ड जेेंडर के छह मतदाता हैं. 12 अक्तूबर को कुल मतदाता की संख्या 37,34,824 थी, जिसकी गणना छह नवंबर को की गयी, तो कुल 37,78,963 मतदाता पाये गये.

इस तरह कुल 44139 मतदाता में बढ़ोतरी हुई. 13 विधानसभा सीटों के लिए कुल 2764 भवनों में 3906 पोलिंग स्टेशन बनाये गये हैं. 4883 वैलेट यूनिट है, जो जरूरत से 125 फीसदी अधिक हैं. वहीं 5078 वीवी पैट उपलब्ध हैं. उन्होंने बताया कि इन सभी सीटों को मिला कर 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता 37,135 हैं. वहीं दिव्यांग मतदाताअों की संख्या 38,584 है. इनकी पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गयी है.

इसके तहत आज से कल तक बीएलओ इनके घर जायेंगे. इच्छुक मतदाताअों को लिफाफा दिया जायेगा. वोट करके लिफाफा को किसी डाकघर या निर्वाची पदाधिकारी के दफ्तर में जमा करा सकेंगे. स्पीड पोस्ट के लिए उन्हें शुल्क भी नहीं देना है. गोपनीयता का पूरी तरह पालन होगा. मतदान से तीन दिन पहले इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो जायेगी.

नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर है

अभ्यर्थियों के जारी दिशा -निर्देश

सामान्य अभ्यर्थी के लिए 10 हजार रुपये की जमानत राशि व अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पांच हजार रुपये निर्धारित है. राशि निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नकद या आरबीआइ-कोषागार में नकद जमा कर सकते हैं.

चार सेटों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे, लेकिन जमानत राशि एक बार देनी है.

नामांकन पत्र दाखिल करने के समय निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी अधिकतम तीन वाहनों का प्रवेश करा सकेंगे.

अभ्यर्थी के नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में अधिकतम पांच व्यक्तियों के प्रवेश की ही अनुमति होगी.

अभ्यर्थी को नामांकन पत्र दाखिल करने के एक दिन पहले निर्वाचन से संबंधित लेन-देन के लिए अलग बैंक खाता खोलना होगा

अभ्यर्थी पर सरकारी आवास, जलापूर्ति, बिजली, दूरसंचार या परिवहन आदि से संबंधित किसी भी तरह का सरकारी बकाया है, तो शपथ पत्र के साथ जानकारी देनी होगी.

प्रत्याशी के प्रस्तावक को उसी विधानसभा क्षेत्र का होना अनिवार्य है, जहां से प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करेगा.

एमसीएमसी का गठन हुआ

श्री चौबे ने बताया कि राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटिरंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन कर लिया गया है. समिति राज्य स्तरीय प्रमाणीकरण समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील पर सुनवाई करेगी. अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति काम करेगी. सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने भी जिला स्तरीय एमसीएमसी के गठन की सूचना दी है.

989 जगह वेब कास्टिंग होगी

श्री चौबे ने बताया कि पहले चरण में 989 जगहों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था की जा रही है. लोकसभा चुनाव में 10 फीसदी जगहों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था थी. इस बार इसे बढ़ा कर 25 फीसदी किया गया है.

शिकायतों पर सीइओ ने कहा

दो नवंबर को जमशेदपुर में हुए नेहा कक्कड़ के कार्यक्रम को लेकर आदर्श आचार संहिता से संबंधित कांग्रेस की शिकायत पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मामला सिदगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दिया गया है. प्राइमरी जांच में यह पाया गया है कि लाउडस्पीकर 10 बजे तक ही बजनी थी, लेकिन यहां 11.40 तक बजा. अन्य बिंदुअों पर जांच चल रही है.

श्री चौबे ने बताया कि जामताड़ा से आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत आयी थी. इसमें संबंधित पदाधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया सोशल मीडिया पर स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं की जायेगी, लेकिन अगर किसी भी तरह की स्पेशिफिक शिकायत होगी, तो जांच करायी जायेगी.