रांची : लाभुकों के चयन में संशोधन को मिली मंजूरी, बेघर या कच्चे कमरे में रहनेवालों को मिलेगा घर

रांची : कैबिनेट ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लाभुकों के चयन में संशोधन को मंजूरी दी है. राज्य के आवास विहीन या एक कच्चे कमरे के मकान में रहनेवाले परिवारों को ग्रामसभा के अनुमोदन और उपायुक्त की जांच के आधार पर पक्का आवास दिया जा सकेगा.

अब तक सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 (सीइसीसी 2011) के आंकड़ों के बाहर रह रहे परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिलता था. मंत्रिपरिषद ने प्रत्येक जिला को इस वर्ष 250 आवास स्वीकृत करने की अनुमति दी. आवासों का आवंटन महिलाओं के नाम पर ही किया जायेगा. घर में कोई महिला नहीं होने की स्थिति में परिवार के मुखिया की सहमति से अन्य सदस्य का नाम से आवंटित किया जायेगा.

कैबिनेट ने पश्चिमी सिंहभूम के मौजा किरीबुरू या मेघाहातुबुरू में 1936.06 हेक्टेयर, 879.439 हेक्टेयर व 81.97 हेक्टेयर क्षेत्र पर सेल के तीन लौह अयस्क के खनन पट्टों काे 27 मार्च 2030 तक के अवधि विस्तार की भी मंजूरी दी.

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

आदिवासियों के लिए मांझी थान शेड निर्माण योजना के लिए नौ जनवरी 2019 को निकाले गये विभागीय संकल्प ज्ञापांक 105 में संशोधन की स्वीकृति. अब संथाल परगना के बाहर अन्य जिलों में भी संथाल जनजाति की बहुलता होने पर संबंधित गांव में योजना का क्रियान्वयन किया जा सकेगा.

केंद्र प्रायोजित अंब्रेला समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों को 31 मार्च 2020 तक अवधि विस्तार की मंजूरी

रांची में दिव्यांगों के पुनर्वास एवं विशेष शिक्षण के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर स्थापना के लिए राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांग संस्थान (एनआइएलडी), कोलकाता को निशुल्क देने का आदेश निरस्त करने की स्वीकृति.

कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए तात्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर चयनित अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने के अवधि विस्तार की स्वीकृति.

गिरिडीह में 29.925 किमी हेसला-बेको पथ पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 69.24 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति.

देवघर में 9.728 किमी लंबी लालगढ़-लखा-नावाडीह कसियाबा-चोबाना-जिलुवा-बसकोपी पथ ग्रामीण विकास से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 28.02 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति.