रांची : विश्व बैंक ने झारखंड के नगरीय निकायों की आधारभूत संरचना के विकास तथा संबंधित संस्थानों के क्षमता विकास के लिए 1470 करोड़ रुपये लोन दिया है. सोमवार को नयी दिल्ली के नाॅर्थ ब्लाॅक में विश्व बैंक, केंद्र सरकार, झारखंड सरकार एवं जुडको के प्रतिनिधियों के बीच ऋण एकरारनामा पर हस्ताक्षर किये गये. विश्व बैंक ने झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत यह लोन स्वीकृत किया.
झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के नगर निकायों में शहरी जलापूर्ति, सड़क, सीवरेज-ड्रेनेज समेत अन्य आधारभूत संरचना के सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार का काम किया जायेगा. नगर विकास से संबंधित सभी संस्थानों के क्षमता विकास का भी काम होगा. योजना के तहत राजधानी रांची के किसी एक क्षेत्र का चयन कर उस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का समग्र विकास किया जायेगा. 1470 करोड़ रुपये के कुल लोन में में विश्व बैंक का हिस्सा 70 प्रतिशत और राज्य सरकार का 30 प्रतिशत होगा.
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे ने कहा कि झारखंड के शहरों एवं निकायों की आधारभूत संरचना के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार में विश्व बैंक द्वारा दी गयी राशि सहायक होगी. केंद्र सरकार झारखंड के विकास में मदद के लिए हर संभव सहायता करने को तैयार है. विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्ट शंकर लाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश के नगरीय विकास के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है.
फिर भी, झारखंड में नगर विकास के क्षेत्र में अभी बहुत काम बाकी है. विश्व बैंक द्वारा दी जा रही राशि से झारखंड के नगर निकायों के विकास कार्यों में काफी सहयोग मिलेगा. झारखंड के शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने कहा के विश्व बैंक द्वारा दिया गया लोन शहरी विकास में सिर्फ अार्थिक तरीके से विकास में सहभागी नहीं बनेगा, बल्कि नगरीय निकायों में आधारभूत संरचना बदलने में भी सहायक होगा.
एकरारनामा पर समीर कुमार खरे, शंकर लाल, अमित कुमार और झारखंड अर्बन इंफ्रास्टक्चर डेवलपमेंट कंपनी के उप परियोजना निदेशक उत्कर्ष मिश्र ने हस्ताक्षर किया.
