रांची : विस्थापितों को मिलेगा मालिकाना हक : सीएम रघुवर दास

हटिया विस्थापित परिवार समिति का वनभोज सह सांस्कृतिक कार्यक्रम

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि राज्य को बसाने में विस्थापित परिवारों का अहम योगदान रहा है. झारखंड राज्य को विस्थापन विरासत में मिली थी. सरकार का लक्ष्य है कि पहले पुनर्स्थापन, फिर विस्थापन. राज्य में जितने भी विस्थापित परिवार हैं, उन्हें पक्के मकान बना कर देना सरकार की प्राथमिकता है. दास रविवार को हटिया विस्थापित परिवार समिति द्वारा आयोजित वनभोज सह सांस्कृतिक कार्यक्रम में बोल रहे थे.

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि नवर्निमित विधानसभा के आसपास क्षेत्र में जितने भी लोग झोपड़ी बना कर रह रहे हैं, सरकार किसी एक स्थान पर कॉलोनी बनाकर प्रति परिवार को दो रूम, किचन, शौचालय वाला एक यूनिट देगी.

यहां मैरिज हॉल, पार्क की भी सुविधा रहेगी. विस्थापित परिवारों को सरकार पट्टा उपलब्ध करवा रही है., जिससे उन्हें पहचान पत्र आदि बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो.

गरीबों को रोजगार से जोड़ेंगे

सीएम ने कहा कि गरीब परिवार के लोगों को घर के साथ-साथ भोजन की भी व्यवस्था हो, इसके लिए रोजगार उपलब्ध कराये जायेंगे. युवाओं को हुनरमंद बनाया जायेगा. अर्धकुशल को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया जायेगा. उन्होंने विस्थापित परिवार से बच्चों की लिस्ट बना कर देने को कहा. सरकार कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत उन्हें स्किल्ड करेगी. सरकार ने बजट में कौशल विकास के लिए 700 करोड़ रुपये रखे हैं, जिससे राज्य के युवा प्रशिक्षित होकर नौकरी पा सकें.

टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मिलेगा रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं. हाल के दिनों में रांची के नामकुम में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उद्घाटन भी हुआ है, जहां पर एक हजार युवाओं को नौकरी मिली है. अभी रांची में स्मार्ट सिटी, हाइकोर्ट, विधानसभा बन रहे हैं, जल्द ही यहां बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा.प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, हाउसकीपिंग आदि की आवश्यकता पड़ेगी.

सखी मंडलों को बैंक से ऋण

उन्होंने कहा कि महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक उन्नयन हो इसके लिए सखी मंडलों को बैंक से ऋण मुहैया कराकर विभिन्न रोजगार से जोड़ा गया है. देश में झारखंड पहला ऐसा राज्य है, जहां महिलाओं के नाम पर 50 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री मात्र एक रुपये में करायी जा रही है. सीएम ने कहा कि किसानों की आय दोगुना करना सरकार की प्राथमिकता है. राज्य के किसानों को हरेक वर्ष खरीफ के दौरान खाद एवं बीज खरीदने के लिए प्रति एकड़ 5000 की सहायता राशि दी जायेगी.

गरीबी उन्मूलन वर्ष होगा 2019

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 गरीबी उन्मूलन का वर्ष होगा. गांव, गरीब और किसान समृद्ध होंगे. सरकार का लक्ष्य है कि 2020 तक सभी गरीब व बेघर लोगों को घर उपलब्ध करायें. मौके पर विधायक राम कुमार पाहन, हटिया विस्थापित परिवार समिति के अध्यक्ष पंकज शाहदेव, कलाम आजाद, मेघनाथ महतो, करमा उरांव, अशोक शाहदेव, महावीर मुंडा, लाल प्रवीर नाथ शाहदेव समेत कई लोग उपस्थित थे.

नये साल से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना

उन्होंने कहा कि सरकार जनवरी 2019 से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत करने वाली है. इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर उसकी मां के खाता में सीधे 5000 रुपये जमा किये जायेंगे. तीन बार 5000 सीधे मां के खाते में जमा किये जायेंगे. 18 साल के होने पर उसकी मां के एकाउंट में 10 हजार जमा किये जायेंगे. इसके बाद विवाह के लिए 30 हजार दिये जायेेंगे.