रांची : पिछड़ों के आरक्षण के लिए करेंगे आंदोलन, आजसू केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में हुआ फैसला

13 को युवा समागम, फरवरी में होगी स्वराज स्वाभिमान सभा

पार्टी के कार्यक्रमों की हुई समीक्षा, भावी कार्य योजना भी बनी

रांची : राज्य सरकार की सहयोगी आजसू पार्टी की केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक रविवार को पार्टी मुख्यालय में हुई. इसमें पार्टी ने सरकार की नियुक्ति नीति को दोषपूर्ण बताया है. कहा कि बाहरी लोग सरकारी नौकरियों में काबिज हो रहे हैं. मांग की गयी कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों को प्रखंड स्तर पर लागू किया जाये. साथ ही राज्य में 73 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया जाये.

पार्टी ने तय किया कि पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए पार्टी आंदोलन करेगी. केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने स्वराज स्वाभिमान यात्रा की भी समीक्षा की.

श्री महतो ने 426 किमी की यात्रा कर एक हजार गांवों तक पहुंचे. इस कार्यक्रम की नेताओं ने समीक्षा की. इसके साथ ही केंद्रीय कार्यसमिति ने भावी कार्य योजना भी बनायी. तय किया गया कि पार्टी फरवरी के पहले सप्ताह में राजधानी में स्वराज स्वाभिमान सभा आयोजित करेगी. इसमें ग्रामीण इलाके से पांच हजार प्रतिनिधि शामिल होंगे.

साथ ही 13 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की 156वीं जयंती वर्ष के मौके पर पार्टी रांची में युवा समागम का आयोजन करेगी. इस समागम में प्रदेश के एक लाख युवा शिरकत करेंगे.

बैठक में ये लोग थे मौजूद : बैठक में अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो, पार्टी के वरिष्ठ नेता व मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी, विधायक राजकिशोर महतो, रामचंद्र सहिस, उमाकांत रजक, हसन अंसारी, डॉ देवशरण भगत, सपन सिंह देव, डॉ शीन अख्तर, वॉयलट कच्छप सहित दूसरे पदाधिकारी शामिल हुए़

मानदेय कर्मियों के हक की आवाज बुलंद करेंगे

केंद्रीय कार्यसमिति ने तय किया कि राज्य में लगभग ढाई लाख मानदेय कर्मी हैं. इनमें पारा टीचर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया, कृषि मित्र, मनरेगा कर्मी सहित कई कर्मी शामिल हैं. इनके वाजिब हक और अधिकार के लिए आवाज बुलंद की जायेगी.

ये सड़कों पर आंदोलन करने को विवश हैं. सरकार संजीदगी से उनकी मांगों का समाधान निकालने के बजाय टकराव बढ़ाने पर आमादा है. सरकार से पारा टीचर समेत तमाम कर्मियों की मांग का तत्काल सम्मानजनक समाधान सुनिश्चित करने को कहा है.

सामाजिक और आर्थिक जनगणना को प्रकाशित करे सरकार

बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार पिछड़े वर्ग को लेकर 2011 में किये गये सामाजिक और आर्थिक जनगणना को प्रकाशित करे.

पार्टी ने 2001 में राज्य मंत्रिपरिषद से पारित 73 प्रतिशत आरक्षण, जिसमें पिछड़ी जाति को 27 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 14 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है, इसे लागू करने की मांग की है. पार्टी ने इसको लेकर सामाजिक स्तर पर पहल करेगी और आंदोलन को गति देने का निर्णय लिया है.

बैठक में तय हुआ कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, जनवरी महीने में पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक होगी. इसमें आगे की रणनीति बनायी जायेगी. कोलेबिरा विधानसभा उपचुनाव के संबंध में पार्टी जिला समिति को अधिकृत किया है. केंद्रीय कार्यसमिति ने आठ सूत्री एजेंडे का प्रस्ताव पारित किया.