रांची : मेयर 75, डिप्टी मेयर 50 और पार्षद मांग रहे 30 हजार वेतन

उत्तम महतो

रांची : रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा को 75 हजार, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय को 50 हजार और पार्षदों को 30 हजार रुपये मासिक मानदेय चाहिए. इन लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नगर निगम ने तैयार कर लिया है. सोमवार को होनेवाली निगम बोर्ड की बैठक में उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति देकर इसे सरकार के पास भेज दिया जायेगा.

मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद के खर्चों को देखते हुए पिछले पांच साल से वेतन व भत्ता बढ़ाने का मांग की जा रही है. निगम बोर्ड के पिछले कार्यकाल में भी यह मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया था, लेकिन सरकार के पास प्रस्ताव नहीं गया था. इस बार मेयर से लेकर पार्षद तक एकजुट हैं. नगर निगम के अधिकतर पार्षद से लेकर मेयर व डिप्टी मेयर तक सभी भाजपा से जुड़े हुए हैं. दूसरी ओर राज्य में सरकार भी भाजपा की ही है. ऐसे में जनप्रतिनिधियों को इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने की पूरी उम्मीद है.

भत्ते के रूप में 13,500 हर माह चाहिए : पार्षदों के ज्ञापन के आधार पर बनाये गये इस प्रस्ताव में हर माह मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षदों के लिए 13,500 रुपये विभिन्न प्रकार का भत्ता देने का भी आग्रह किया गया है.

इसके तहत मेयर व डिप्टी मेयर को अतिथि सत्कार के लिए 7500 व आवासीय कार्यालय में स्टेशनरी के लिए हर माह 5000 व हर बैठक में भाग लेने के लिए एक हजार रुपये दिये जाने चाहिए. वहीं, पार्षदों के प्रस्ताव में अतिथि सत्कार भत्ता के लिए 5000, आवासीय कार्यालय भत्ता 3000, पेट्रोल खर्च 3000, मोबाइल खर्च 2000 व निगम द्वारा आयोजित हर बैठक में भाग लेने के लिए 500 रुपये दिये जाने चाहिए.

फिलहाल मिलती हैं ये सुविधाएं : नगर निगम द्वारा वर्तमान में निगम के सभी पार्षदों को सात हजार, डिप्टी मेयर को नौ हजार व मेयर को 10 हजार रुपये का मानदेय दिया जाता है. पार्षदों को काम करने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए एक-एक वार्ड सहायक भी दिये गये हैं. निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में मेयर व डिप्टी मेयर को निगम द्वारा इनोवा कार भी दी गयी है. मेयर काे जहां दीनदयाल नगर में आवास मिला हुआ है. वहीं, डिप्टी मेयर को अब तक आवास नहीं मिला है.

मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार, आज निगम बोर्ड की बैठक

पार्षद सुबह से शाम तक फील्ड में रहते हैं. उन्हें लोगों की समस्याओं के साथ-साथ गुस्सा भी झेलना पड़ता है, लेकिन, उसे मानदेय के रूप में केवल सात हजार रुपये मिलते हैं. वहीं, सांसदों और विधायकों को लाखों रुपये वेतन और भत्ता भी मिलता है. अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं कर सकती, तो कम से कम हमारा बीपीएल कार्ड ही बनवा दे.

अरुण झा, पार्षद, वार्ड नंबर -26