रांची : नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन द्वारा हरमू के ढेला टोली निवासी राजू उरांव से खरीदी गयी जमीन की जांच एक साल बाद शुरू हुई है. भू-राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव ने 22 मई 2017 को दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को कल्पना सोरेन की जमीन की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. एक साल तक भू-राजस्व विभाग के आदेश की जानकारी प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय को नहीं थी. जब सरकार की ओर से इस पत्र की खोजबीन की गयी, तो आनन-फानन में जांच शुरू की गयी.
मुझे पत्र अभी मिला, जांच शुरू : प्रमंडलीय आयुक्त : इस संबंध में दक्षिणी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश चंद्र मिश्र ने कहा कि मामले की जांच शुरू हो गयी है. यह पूछे जाने पर कि यह पत्र आपको कब मिला? उन्होंने कहा कि अभी मैं बाहर हूं, तिथि नहीं बता सकता है. यह मामला हमारे से पहले का है. मुझे पत्र अभी मिला, जांच शुरू कर दी गयी.
सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीदने का है आरोप : भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने 25 दिसंबर 2016 को राज्यपाल से मिल कर हरमू के ढेला टोली निवासी राजू उरांव के साथ हुए अन्याय की जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित कराने का आग्रह किया था. भाजपा एसटी मोर्चा की ओर से राज्यपाल को सौंपे गये ज्ञापन में नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पर सीएनटी एक्ट का उल्लंघन और पद का दुरुपयोग करते हुए जमीन खरीदने का आरोप लगाया गया है. कहा गया है कि कल्पना सोरेन ने वर्ष 2009 में राजू उरांव की 48 डिसमिल जमीन खरीदी. पीड़ित राजू उरांव को इस जमीन के एवज में मात्र 10 लाख रुपये का भुगतान किया गया, जबकि उक्त भूमि का मूल्य 10 करोड़ रुपये से अधिक है.
हेमंत की पत्नी के…
पीड़ित द्वारा बार-बार पैसा मांगने के बाद सिर्फ आश्वासन दिया गया है. भूमि के डीड में कल्पना सोरेन ने पति हेमंत सोरेन की जगह अपने पिता अंपा मांझी का नाम दर्शाया है. वहीं, डीड में कल्पना मुर्मू उर्फ कल्पना सोरेन का आवासीय पता हरमू कॉलोनी, रांची दर्शाया गया है. इसमें उनकी जाति संताल बतायी गयी है. आरोप लगाया गया है कि इस क्षेत्र में संताल समाज का कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता है, ऐसे में जाति व आवासीय प्रमाण पत्र कैसे बन गया.
कब-कब किसका हुआ आदेश :
-25 नवंबर 2016 को भाजपा एसटी मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिल कर कार्रवाई सुनिश्चित कराने का आग्रह किया
-22 दिसंबर 2016 को राज्यपाल सचिवालय ने एसटी मोर्चा के इस पत्र को संलग्न करते हुए मुख्य सचिव कोषांग को पत्र लिख कर यथोचित कार्रवाई करने का आदेश दिया
-28 दिसंबर 2016 को मुख्य सचिव कोषांग ने मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को पत्र भेज कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया
-20 फरवरी 2017 को कैबिनेट सचिवालय की ओर से भू-राजस्व विभाग को निर्देश दिया गया
-22 मई 2017 को भू-राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव ने दक्षिणी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया
