रजबार कोल ब्लॉक और ट्रांसमिशन लाइन के लिए वन भूमि के अपयोजन पर लगी मुहर

लातेहार ़ उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक हुई. इसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि के अपयोजन प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गयी. रजबार इएंडडी कोल ब्लॉक के लिए 1395 एकड़ भूमि को स्वीकृति : परियोजना निदेशक (आइटीडीए) प्रवीण कुमार गगराई ने बताया कि तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के रजबार इएंडडी कोल ब्लॉक के लिए भूमि अपयोजन का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया था. यह प्रस्ताव चंदवा अंचल के मौजा सेरक और मौजा डडेया से संबंधित है. समिति ने अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति से प्राप्त प्रस्तावों की गहन समीक्षा की और सर्वसम्मति से कुल 1395.31 एकड़ (564.90 हेक्टेयर) अधिसूचित वन भूमि एवं गैर मजरूआ खास जंगल-झाड़ी भूमि के अपयोजन को लेकर प्रमाण-पत्र निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी. ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी मिली मंजूरी : बैठक में झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के अनुरोध पर 132 केवी डीसी चैनपुर-महुआडांड़ ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी निर्णय लिया गया. समिति ने इस परियोजना के तहत आने वाली जंगल-झाड़ी अनाबाद सर्वसाधारण भूमि के लिए नये प्रपत्र में एफआरए प्रमाण-पत्र जारी करने की स्वीकृति दे दी. पारदर्शिता बरतने का निर्देश : उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये. उन्होंने कहा कि सभी प्रक्रियायें पारदर्शी होनी चाहिए और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा किया जाये ताकि विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी न हो. बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रवेश अग्रवाल, अपर समाहर्ता रामा रविदास, जिला कल्याण पदाधिकारी अनिल कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ चंदन, जिप सदस्य संतोषी कुमारी सहित अन्य विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे.