झारखंड के खनिज और राजस्व पर किसका अधिकार? 7 सितंबर को कांग्रेस करेगी बड़ा प्रदर्शन
प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी देते कांग्रेस मीडिया प्रभारी | Prabhat Khabar Network
केंद्र सरकार के एमएमडीआर संशोधन विधेयक के खिलाफ कांग्रेस 7 सितंबर को लोकभवन के समक्ष धरना देगी। इससे झारखंड को भारी राजस्व नुकसान होने की आशंका है।
खूंटी. केंद्र सरकार के खान एवं खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में कांग्रेस सात सितंबर को लोकभवन के समक्ष धरना-प्रदर्शन करेगी. इसमें खूंटी जिले से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे. यह जानकारी कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने शनिवार को सांसद कार्यालय परिसर में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में दी.
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उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य की खनिज संपदा और राजस्व पर नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य के खनिज राजस्व पर नियंत्रण बढ़ने से झारखंड के विकास पर सीधा असर पड़ेगा. जमीन हमारी, खनिज हमारा और विस्थापन भी हमारा है. खनन से होने वाले प्रदूषण का खामियाजा झारखंड को भुगतना पड़ता है, ऐसे में राजस्व पर किसी दूसरे का अधिकार स्वीकार नहीं किया जा सकता.
राकेश सिन्हा ने राम मंदिर के चंदे को लेकर भी भाजपा और आरएसएस पर आरोप लगाये. उन्होंने कहा कि मंदिर में चढ़ावे की राशि का सार्वजनिक और पारदर्शी हिसाब जनता के सामने आना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि चंदा चोरी के मामले में भाजपा और आरएसएस लीपापोती करने में लगी है.
प्रदेश प्रवक्ता अख्तर अली ने कहा कि एमएमडीआर संशोधन से झारखंड को 22 से 26 हजार करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की आशंका है. मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रवि मिश्र, उपाध्यक्ष विक्रम नाग समेत अन्य मौजूद थे.
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