झारखंड के 493 खिलाड़ियों को मिलेगा ₹4.51 करोड़ का सम्मान, पेंशन के लिए 2 आवेदन मंजूर
झारखंड के 493 खिलाड़ियों को मिलेगा ₹4.51 करोड़ का सम्मान
झारखंड के 493 खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए ₹4.51 करोड़ की सम्मान राशि दी जाएगी. साथ ही, खिलाड़ी पेंशन योजना के तहत 2 पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन मिलेगी. यह निर्णय खेल निदेशक की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया.
Jharkhand Players Award Money: झारखंड खिलाड़ी पेंशन योजना के तहत पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन की स्वीकृति और राज्य के खिलाड़ियों को सम्मान राशि (नकद पुरस्कार राशि) देने के लिए प्राप्त आवेदनों पर उच्चस्तरीय समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. खेल निदेशक छवि रंजन (आइएएस) की अध्यक्षता में हुई बैठक में सम्मान राशि के लिए प्राप्त 510 आवेदनों में से 493 को योग्य पाया गया. इन खिलाड़ियों को करीब 4.51 करोड़ रुपये की सम्मान राशि दी जायेगी. 01 अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2026 तक पदक के आधार पर सम्मान राशि के लिए विभिन्न जिलों से कुल 911 आवेदन प्राप्त हुए थे. इनमें अयोग्य अनुशंसा के साथ प्राप्त हुए थे. कार्यालय स्तर पर पदक संबंधी प्रमाणपत्रों की जांच के बाद 510 आवेदनों पर समिति ने विचार किया.
24 खेलों के पदक विजेता होंगे सम्मानित
योग्य पाये गये खिलाड़ियों ने 24 खेल विधाओं में पदक हासिल किये हैं. इनमें हॉकी, फुटबॉल, लॉन बॉल, मॉडर्न पेंटाथलॉन, तीरंदाजी, जिम्नास्टिक, वुशु, एथलेटिक्स, साइकिलिंग, गतका, मुक्केबाजी, नेटबॉल, कुश्ती, भारोत्तोलन, शूटिंग, ताइक्वांडो, बास्केटबॉल, रग्बी, स्क्वॉश, स्केटिंग, जूडो, कराटे, बैडमिंटन और पैरा गेम्स शामिल हैं. इन खिलाड़ियों द्वारा हासिल पदकों में 241 स्वर्ण, 136 रजत और 107 कांस्य पदक तथा 9 साझा पदक शामिल हैं. शेष सम्मान राशि संबंधी आवेदनों और प्रशिक्षकों के आवेदनों पर विचार के लिए अगली बैठक बुलाने की अनुशंसा की गयी है.
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पेंशन के लिए आये दो आवेदन योग्य
उच्चस्तरीय समिति ने झारखंड खिलाड़ी पेंशन योजना के तहत प्राप्त 21 आवेदनों की जांच की. इनमें से दो आवेदनों को पेंशन के योग्य पाया गया, जबकि अन्य आवेदनों में आवश्यक अभिलेखों की कमी मिली. समिति ने आवेदकों से जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने की अनुशंसा की. बैठक में यह भी पाया गया कि खिलाड़ी पेंशन योजना के लिए अपेक्षाकृत कम आवेदन प्राप्त हो रहे हैं. इसके मद्देनजर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सभी उपायुक्तों को पत्र भेजने की अनुशंसा की गयी.
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