झारखंड : टाटा कमिंस प्रबंधन को अल्टीमेटम, 31 मार्च तक कर्मचारियों का ग्रेड रिवीजन करे

टाटा कमिंस कर्मचारियों का ग्रेड रिवीजन एक अप्रैल 2022 से लंबित है. ऐसे में यूनियन नेतृत्व ने 31 मार्च तक ग्रेड रिवीजन नहीं होने पर एक अप्रैल को कड़ा निर्णय लेने की चेतावनी दी है.

Jharkhand News: टाटा कमिंस कर्मचारियों के लंबित ग्रेड रिवीजन को लेकर कंपनी की मान्यता प्राप्त टीसी कर्मचारी यूनियन और प्रबंधन के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. कर्मचारियों का ग्रेड रिवीजन एक अप्रैल 2022 से लंबित है. ऐसे में यूनियन नेतृत्व ने 31 मार्च तक ग्रेड रिवीजन नहीं होने पर एक अप्रैल को कड़ा निर्णय लेने की चेतावनी दी है. शुक्रवार को यूनियन के पदाधिकारियों ने अपने- अपने लाइन में जाकर कर्मचारियों से मुलाकात की और अब तक ग्रेड रिवीजन वार्ता की प्रगति से अवगत कराया. इस दौरान कर्मचारियों को 31 मार्च तक ग्रेड रिवीजन नहीं होने पर कठोर निर्णय लेने की बात कही.

तीन- चार साल को लेकर फंसा है पेंच

प्रबंधन और यूनियन के बीच ग्रेड अवधि तीन और चार साल करने को लेकर पेंच फंसा है. यूनियन तीन साल का ग्रेड रिवीजन करने की मांग पर अड़ी है. प्रबंधन चार साल का ग्रेड रिवीजन करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे समझौता आगे नहीं बढ़ पा रहा है. जबकि यूनियन ने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में दो साल का ग्रेड रिवीजन समझौता करने का प्रस्ताव दिया था. इसके अलावा कर्मचारी पुत्रों की बहाली आदि मामलों पर अब तक बातचीत नहीं हुई है.

पिछला समझौता हुआ था तीन साल के लिए

टाटा कमिंस में अब तक तीन साल का ग्रेड रिवीजन समझौता होता आ रहा है. पिछला ग्रेड रिवीजन अप्रैल 2019 से लंबित था जो 2020 में हुआ. उस समय समझौता तीन साल के लिए हुआ था. उस दौरान कर्मचारियों के वेतन में कुल 17 हजार की बढ़ाेतरी हुई थी. बढ़ी हुई राशि कर्मचारियों को तीन किस्त में मिली. पहले साल 85 फीसद जबकि दूसरे और तीसरे साल 7.5-7.5 फीसद राशि मिली. वहीं कर्मचारियों को एक साल का एरियर करीब 1.5 लाख उस दौरान मिला था. जबकि मित्र सहयोग में 50 लाख की बढ़ोतरी, परिवार सुरक्षा लाभ में 1000 का इजाफा का लाभ मिला था. वहीं 2016 के ग्रेड रिवीजन में करीब 12 हजार की बढ़ोतरी हुई थी. इस साल कर्मचारी 17 हजार से ज्यादा बढ़ाेतरी की आस लगाये हुए है.

एडवांस मांगने का प्रस्ताव को यूनियन नेतृत्व ने नकारा

टीसी कर्मचारी यूनियन नेतृत्व को कुछ दिन पहले प्रबंधन से एडवांस राशि मांगने का प्रस्ताव पूर्व स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों की ओर से दिया गया था. जिसे वर्तमान यूनियन नेतृत्व ने एक सिरे से खारिज कर दिया है. पूर्व स्टीयरिंग कमेटी सदस्यों का कहना था कि मार्च अप्रैल माह में कर्मचारियों पर बच्चों के स्कूल फीस, टैक्स का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता है. ऐसे में यूनियन प्रबंधन से कर्मचारियों को एडवांस में दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राशि दिलाये. बाद में ग्रेड समझौता होने पर इस राशि को समायोजित कर लिया जायेगा. यूनियन नेतृत्व ने पूर्व स्टीयिरंग कमेटी के सदस्यों के प्रस्ताव को नकार दिया है. यूनियन नेतृत्व का साफ कहना है कि प्रबंधन 31मार्च तक ग्रेड रिवीजन पर उचित निर्णय ले. अन्यथा यूनियन कठोर निर्णय लेने के लिए आने वाले समय में बाध्य होगी.