Jamshedpur news. एमपी-एमएलए फंड की 657 योजनाओं में से 331 विवाद तथा एनओसी के कारण लंबित

- कार्यपालक अभियंता एनआरइपी को शो-कॉज, विकास कार्य लंबित रखने वाले संवेदकों को ब्लैकलिस्ट करने के दिये निर्देश

उपायुक्त ने की अनाबद्ध निधि, सीएसआर, एमपी, एमएलए फंड, डीएमएफटी, तकनीकी विभाग अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा बैठक

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समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में बुधवार को समीक्षात्मक बैठक में अनाबद्ध निधि, सीएसआर, एमपी, एमएलए फंड, डीएमएफटी, तकनीकी विभाग अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं में अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी. बिना पूर्वानुमति के बैठक से अनुपस्थित रहने पर कार्यपालक अभियंता एनआरइपी को शो-कॉज किया गया. विभिन्न विकास कार्यों के लिए तैयार की गयी योजनाओं पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने जिले में अब तक किये गये कार्यों की जानकारी ली, उन्होंने सभी संचालित योजनाओं में गति लाने का निर्देश दिया.

बैठक में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान, सिविल सर्जन डॉ साहिर पाल, निदेशक एनइपी संतोष गर्ग, प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल दीपक सहाय समेत अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

समीक्षा के क्रम में जिला योजना अनाबद्ध निधि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल स्वीकृत 79 योजनाओं में 69 पूर्ण एवं 10 अपूर्ण तथा 2024-25 के कुल 99 योजनाओं में 35 पूर्ण व 64 अपूर्ण पायी गयी. उपायुक्त द्वारा पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि संवेदक की लापरवाही से विकास कार्य लंबित होते हैं, तो ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई करें. सीएसआर फंड की समीक्षा में स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही. इस मद से एंबुलेंस, यूसीआइएल खनन क्षेत्र अंतर्गत जनमानस के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने, सामुदायिक भवन, हाइमास्ट लाइट, पथ का सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है.

एमपी, एलएलए फंड की स्वीकृत योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. वित्तीय वर्ष 2023-24 में सांसद मद से स्वीकृत 132 योजनाओं में 75 पूर्ण एवं 57 अपूर्ण, वहीं विधायक निधि से 2023-24 में 525 योजनाएं स्वीकृत हुईं जिनमें 251 पूर्ण व 274 अपूर्ण हैं. ज्यादातर अपूर्ण योजनाओं में कार्य प्रगति पर है, कुछ में स्थानीय विवाद तथा एनओसी संबंधी समस्या है. संबंधित अभियंता को विधायक एवं स्थानीय लोगों से समन्वय स्थापित करते हुए जरूरत हो, तो स्थल परिवर्तन, एनओसी को लेकर विभागों से समन्वय बनाते हुए कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया.

तकनीकी विभागों की समीक्षा, योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश

तकनीकी विभाग की समीक्षात्मक बैठक में विशेष प्रमंडल, पथ प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग, पेयजल विभाग, लघु सिंचाई, विद्युत विभाग, भवन निर्माण, भवन निर्माण निगम के कार्यों की समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर कार्य करने की बात कही. उन्होंने कहा कि कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखें तथा जो कार्य अपूर्ण हैं, उनमें आवश्यक गति लाकर पूर्ण करायें. बैठक में कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण, भवन निर्माण निगम, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, विद्युत विभाग, लघु सिंचाई एवं सहायक व कनीय अभियंता उपस्थित थे.