जेपीएससी-जेएसएससी में सुधार की मांग पर जेएलकेएम ने डीसी ऑफिस के समक्ष दिया धरना

झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) ने सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी जैसे आयोगों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखे.

प्रमुख संवाददाता, जमशेदपुर : झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता व विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की मांग पर मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान राज्य सरकार के समक्ष आयोगों में व्यापक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखे. जेएलकेएम का कहना है कि वर्षों से जेपीएससी व जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं विवादों में रही है. इससे अभ्यर्थियों का भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा लगातार कम हुआ है. ऐसे में आयोगों की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार समय की जरूरत है.

सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति गठित करने की मांग

मोर्चा ने मांग की कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक उच्चस्तरीय चयन समिति गठित की जाए. समिति में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के एक-एक प्रतिनिधि शामिल हों तथा इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करें. उनका कहना है कि इससे आयोगों में नियुक्तियां अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष होंगी. धरना के दौरान जेएलकेएम ने संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत झारखंड लोक सेवा आयोग की वर्तमान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कराने की भी मांग की. मोर्चा का कहना है कि यदि आवश्यकता हो तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन की संभावनाओं पर भी गंभीरता से विचार किया जाए.

यूपीएससी की कार्यप्रणाली को अपनाने का दिया सुझाव

संगठन ने प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की कार्यप्रणाली, तकनीकी सहयोग और सर्वोत्तम मानकों को अपनाने का सुझाव भी दिया. उनका कहना है कि इससे परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बन सकेगी. जेएलकेएम ने राज्य सरकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने व भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार लागू करने की मांग दोहराई. संगठन का कहना है कि इससे लाखों अभ्यर्थियों का विश्वास बहाल होगा. राज्य में योग्यता आधारित भर्ती व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.