राज्य में मानवाधिकार संरक्षण समिति का गठन करने की मांग
Jamshedpur News :
मानवाधिकार की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य में मानवाधिकार संरक्षण समिति का गठन किया जाना चाहिए. उक्त बातें सोमवार को भुइंयाडीह में रोटी बैंक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल रोटी बैंक के चेयरमैन एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता मनोज मिश्रा ने कही है. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में राज्य सरकारें इस दिशा में विफल साबित हो रहीं है. आम लोगों को अपने मानवाधिकार से वंचित होना पड़ रहा है. रोटी बैंक द्वारा संचालित महिला शक्ति मंच के माध्यम से भुइंयाडीह में मानवाधिकार संरक्षण विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. प्रतियोगिता में आसपास के बच्चों एवं महिलाओं ने भाग लिया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रोटी बैंक के चेयरमैन एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता मनोज मिश्रा विशेष रूप से मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं एवं नाबालिग युवतियों पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं, बुजुर्गों सहित आम गरीब जन के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मृतप्राय हो गयी है. थानों में गरीबों के मामले दर्ज नहीं होते और प्रशासन स्तर पर उनके आवेदनों पर जल्दी सुनवाई तक नहीं होती है. उन्होंने कहा कि राज्य में मानवाधिकार आयोग को सपोर्ट करने के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण समिति का गठन कर ब्लॉक एवं हर थाने स्तर पर हर माह इसकी बैठक होनी चाहिए. इससे राज्य में आम नागरिकों को मानवाधिकार से वंचित नहीं होना पड़ेगा और उनकी समस्या पर त्वरित कार्यवाही की जा सकेगी. उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, उसी दिन इस कमेटी की घोषणा राज्य सरकार को करनी चाहिए. इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया. इस दौरान संस्था के कई सदस्य मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
