घर बना नहीं, खाते से निकल गये 95 हजार रुपये; पंचायत सहायक पर आरोप
अधुरा आवास तथा दुसरे मकान के साथ लाभुक अजय कुमार गुप्ता पंचायत सहायक उपेंद्र पाल के साथ | Prabhat Khabar Network
भवनाथपुर में पीएम आवास योजना के तहत बिना घर बनाए राशि निकासी का मामला सामने आया है। पंचायत सहायक पर रिश्वत लेने और फर्जी फोटो लगाने का गंभीर आरोप लगा है।
भवनाथपुर. प्रखंड के पंडरिया पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण कराये बिना ही योजना की राशि की निकासी किये जाने का मामला सामने आया है. मामला वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा बताया जा रहा है. पंडरिया निवासी अजय कुमार गुप्ता, पिता हरिदास साह के नाम स्वीकृत आवास का निर्माण नहीं होने के बावजूद राशि की निकासी किये जाने का आरोप लगाया गया है.
दूसरे घर का फोटो लगाकर राशि निकासी का आरोप
लाभुक अजय कुमार गुप्ता के अनुसार, पंचायत सहायक उपेंद्र पाल ने उनके स्वीकृत आवास के स्थान पर किसी दूसरे घर का फोटो लगाकर योजना की राशि की निकासी करायी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, योजना के तहत 18 जुलाई 2020 को 40 हजार रुपये और 29 मई 2023 को 55 हजार रुपये की निकासी की गयी. इस तरह कुल 95 हजार रुपये की राशि निकाले जाने की बात सामने आ रही है. जबकि लाभुक के अनुसार उस समय तक आवास का निर्माण नहीं हुआ था.
लाभुक ने आरोप लगाया कि पंचायत सहायक उपेंद्र पाल ने योजना का काम कराने के नाम पर उनसे 12 हजार रुपये लिये थे. अजय कुमार गुप्ता का कहना है कि योजना की राशि निकलने के बावजूद उनके नाम स्वीकृत आवास का निर्माण नहीं कराया गया.
मामला सामने आने के बाद शुरू कराया आवास निर्माण
आवास निर्माण नहीं होने के बावजूद राशि निकासी की चर्चा के बाद लाभुक अजय कुमार गुप्ता ने करीब एक सप्ताह पूर्व अपने आवास का निर्माण शुरू कराया है. लाभुक का आरोप है कि उनके बेलपहाड़ी गांव स्थित पुराने घर का फोटो लगाकर योजना की राशि की निकासी करायी गयी.
लाभुक के अनुसार, पंचायत सहायक ने उनसे कहा था कि पैसा निकलवा देंगे, कुछ नहीं होगा.
पहले भी पैसे मांगने के आरोप
ग्रामीणों के अनुसार, पंचायत सहायक उपेंद्र पाल के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों से पैसे मांगने के आरोप पहले भी लग चुके हैं. ग्रामीणों ने पूर्व में तत्कालीन बीडीओ नंदजी राम को आवेदन देकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की थी.
नये मामले के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन और पंचायत स्तर पर निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच कराने और जांच में आरोप सही पाये जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
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