मुआवजा लेकर भी जमीन नहीं छोड़ रहे रैयतों पर कार्रवाई का निर्देश

समाहरणालय गढ़वा के सभागार में शनिवार को मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में जिले में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा हुई. इसमें भू-अर्जन को लेकर एनएच 75 सेक्शन-5, खजूरी से विंढमगंज पथ चौड़ीकरण/फोरलेन के लिए भूमि अर्जन के फलस्वरूप रैयतों के लिए मुआवजे के भुगतान की स्थिति से अवगत कराया गया. बताया गया कि 82 हेक्टेयर अधिग्रहित जमीन के एवज में रैयतों को भुगतान कर दिया गया है. मंत्री ने गढ़वा बाइपास सड़क की भी समीक्षा की तथा इसके लंबित कार्य सहित उपरोक्त सड़क निर्माण से संबंधित सभी कार्य एक माह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया. कहा गया कि विभिन्न सड़कों के लिए अधिकृत भूमि का मुआवजा भुगतान हो जाने के बाद भी कुछ रैयतों ने सड़क की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है. मंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए सदर प्रखंड के अंचल अधिकारी को सात दिनों के अंदर अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया. बताया गया कि कुछ मामले सीएनटी एक्ट के जमीन के हैं इसमें भुगतान संबंधी प्रक्रिया में समस्या आ रही है. बैठक में उपस्थित एनएचएआइ एवं प्राधिकृत एजेंसी के प्रतिनिधियों से भी बात की गयी. इसमें प्रोजेक्ट में विलंब के कारणों की जानकारी ली गयी. इस दौरान पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के साथ जिला अंतर्गत चल रहे विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की गयी. इनमें गढ़वा से चिनिया पथ निर्माण, हुर मधेया एवं मालिया-डंडा पथ निर्माण कार्यों में हो रही देरी को लेकर नाराजगी व्यक्त की गयी. सड़क निर्माण कार्य में लगे पदाधिकारी एवं प्राधिकृत एजेंसी को पूर्ण जवाबदेही एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य पूर्ण करने को कहा गया.

फॉरेस्ट क्लियरेंस के एक माह बाद मिलेगा पानी : बैठक में कनहर सिंचाई परियोजना के बारे में बताया गया कि फॉरेस्ट क्लियरेंस होने के बाद एक महीने के अंदर चिनिया प्रखंड के क्षेत्र में पानी मुहैया कराया जा सकेगा. जबकि गढ़वा के विभिन्न क्षेत्रों में करीब साढ़े तीन महीने लगेंगे. बैठक में उपायुक्त शेखर जमुआर, एसपी दीपक कुमार पांडेय, जिप अध्यक्ष शांति देवी व अपर समाहर्ता मतियस विजय टोप्पो सहित जिले के सभी वरीय अधिकारी उपस्थित थे.