नक्शा-नकल से जाति-निवास प्रमाणपत्र तक की शिकायतें पहुंचीं जनसुनवाई में

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गढ़वा में जनसुनवाई के दौरान आम लोगों ने सरकारी दस्तावेजों और प्रमाण पत्र मिलने में हो रही देरी की शिकायत की। उपायुक्त ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए।

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गढ़वा: शुक्रवार को समाहरणालय में आयोजित जनसुनवाई में नक्शा-नकल, जाति-निवास प्रमाणपत्र, आवास, आंगनबाड़ी सेविका चयन समेत कई मामलों की शिकायतें पहुंचीं. उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मामलों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया. जनसुनवाई में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, मुआवजा, अतिक्रमण, रोजगार और बकाया मजदूरी से जुड़े मामले भी पहुंचे.

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सरकारी सड़क के लिए गयी जमीन, नक्शा-नकल नहीं मिलने की शिकायत

भवनाथपुर के बुका निवासी शशिकांत यादव ने नगर-भवनाथपुर-पाचाडुमर सड़क निर्माण में अधिग्रहित भूमि का नक्शा और नकल उपलब्ध कराने की मांग की. उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला अभिलेखागार यानी रेकॉर्ड रूम में कई बार आवेदन दिया, लेकिन दस्तावेज नहीं मिल सके. उन्होंने पूर्व में दिये गये आवेदनों की प्रतियां भी जनसुनवाई में प्रस्तुत कीं.

वंशावली और पिता का प्रमाणपत्र, फिर भी खतियान का पेंच

भवनाथपुर के सिंदुरिया निवासी सूरज कुमार ने जाति और निवास प्रमाणपत्र जारी करने की मांग की. उन्होंने बताया कि झारसेवा के माध्यम से आवेदन करने पर उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया. उनका कहना है कि पिता के नाम से पहले से जाति एवं निवास प्रमाणपत्र निर्गत है और वंशावली भी उपलब्ध है. इसके बावजूद खतियान की मांग की जा रही है. उन्होंने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध किया.

गरीब परिवार ने मांगा पक्का मकान

सोनपुरवा वार्ड नंबर तीन निवासी अनिल कुमार पासवान ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ देने की मांग की. उन्होंने बताया कि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और अपना पक्का मकान नहीं है. फिलहाल किराये के मकान में रहना पड़ रहा है.

सेविका चयन में अनियमितता का आरोप

धुरकी के मिर्चइया गांव की रेणु देवी ने आंगनबाड़ी सेविका चयन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि वह भी उम्मीदवार थीं और उनकी शैक्षणिक योग्यता चयनित सेविका से अधिक है. आवेदन में उन्होंने चयनित सेविका पर पूर्व से प्राथमिकी दर्ज होने की बात भी कही है.

जनसुनवाई में अन्य फरियादियों ने भी अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं. उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को मामलों का नियमानुसार और तत्परता से निष्पादन करने का निर्देश दिया.

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