बड़गड़ में डाकघर खोलने की मांग को लेकर सांसद ने संचार मंत्री को लिखा पत्र
पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर बड़गड़ में डाकघर खोलने की मांग की है। ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत।
बड़गड़, गढ़वा: बड़गड़ प्रखंड में डाकघर खोलने की वर्षों पुरानी ग्रामीणों की मांग अब केंद्र सरकार तक पहुंच गयी है. ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया को पत्र लिखकर बड़गड़ में डाकघर स्थापित करने की दिशा में आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है. सांसद ने 11 अगस्त 2026 को लिखे पत्र में कहा है कि बड़गड़ प्रखंड के निवासियों ने क्षेत्र में डाकघर नहीं होने के कारण हो रही परेशानियों से उन्हें अवगत कराया है. बड़गड़ से निकटतम डाकघर करीब 50 किलोमीटर दूर है. ऐसे में ग्रामीणों को जरूरी डाक सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है.
बुजुर्गों और पेंशनभोगियों को अधिक परेशानी
डाकघर की दूरी का सबसे अधिक असर बुजुर्गों, पेंशनभोगियों, छात्रों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर पड़ता है. पेंशन, सरकारी योजनाओं से संबंधित जरूरी पत्राचार और अन्य डाक सेवाओं के लिए ग्रामीणों को काफी समय और धन खर्च कर दूर जाना पड़ता है. क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बड़गड़ में डाकघर की स्थापना होने से इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है.
सांसद ने व्यवहार्यता जांच का किया आग्रह
सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय संचार मंत्री से ग्रामीणों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया है. उन्होंने बड़गड़ में डाकघर स्थापित किए जाने की व्यवहार्यता की जांच कराने तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है. सांसद की पहल से ग्रामीणों में उम्मीद जगी है कि लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हो सकती है. स्थानीय लोगों ने सांसद के प्रयास के लिए उनका आभार जताया है.
स्थानीय स्तर पर मिलेंगी डाक सेवाएं
बड़गड़ में डाकघर खुलने के बाद ग्रामीणों को डाक भेजने और प्राप्त करने के लिए करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. इसके अलावा पेंशन एवं सरकारी योजनाओं से संबंधित डाक प्राप्त करने तथा अन्य डाक सेवाओं का लाभ भी स्थानीय स्तर पर मिल सकेगा. ग्रामीणों का कहना है कि डाकघर की स्थापना होने से समय और धन की बचत होगी तथा जरूरी सेवाओं तक पहुंच आसान होगी. अब लोगों की नजर केंद्र सरकार की ओर है कि इस मांग पर कब तक ठोस पहल की जाती है.
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