मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने किया कार्य का बहिष्कार
Author Prabhat khabar digital desk
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डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को मांग पत्र भेजा गढ़वा : इंडिया बार कौंसिल के निर्देश पर जिला अधिवक्ता संघ गढ़वा के नेतृत्व में गढ़वा व्यवहार न्यायालय से जुड़े अधिवक्ताओं ने मंगलवार को अदालती कार्य का बहिष्कार किया और उपायुक्त को नौ सूत्री मांग पत्र सौंपा. सर्वप्रथम स्थानीय जिला अधिवक्ता संघ भवन में संघ के […]
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डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को मांग पत्र भेजा
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गढ़वा : इंडिया बार कौंसिल के निर्देश पर जिला अधिवक्ता संघ गढ़वा के नेतृत्व में गढ़वा व्यवहार न्यायालय से जुड़े अधिवक्ताओं ने मंगलवार को अदालती कार्य का बहिष्कार किया और उपायुक्त को नौ सूत्री मांग पत्र सौंपा. सर्वप्रथम स्थानीय जिला अधिवक्ता संघ भवन में संघ के अध्यक्ष अलख निरंजन चौबे की अध्यक्षता में बैठक हुई.
इसमें सभी अधिवक्ताओं की सहमति व झारखंड विधिज्ञ परिषद के निर्देश के आलोक में भारतीय विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री को प्रेषित पत्र एवं उसमें वर्णित विषयों पर विचार-विमर्श करते हुए अधिवक्ताओं की मांग करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया गया.
साथ ही इस मांग में हर समय सहयोग करने का निर्णय लिया गया. इसके पश्चात सभी अधिवक्ता नौ सूत्री मांगपत्र को लेकर अधिवक्ता संघ भवन से पैदल मार्च करते हुए उपायुक्त कार्यालय तक गये और वहां प्रधानमंत्री के नाम अपना मांग पत्र दिया. इस मांग पत्र में भारतीय विधिज्ञ परिषद् की मांग को वर्तमान सत्र से ही लागू किये जाने का आग्रह किया गया है. इसके अलावा भारतीय विधिक परिषद् द्वारा उठाये गये मांगों को भी इसमें शामिल किया गया है.
इसमें देश के सभी अधिवक्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था, अत्याधुनिक ई पुस्तकालय की व्यवस्था, महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था करने की मांग की गयी है. साथ ही केंद्र सरकार को अपने वार्षिक बजट में अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए 50 हज़ार करोड़ रुपया की राशि से देश के सभी अधिवक्ता और उनके आश्रितों के लिए जीवन बीमा, अधिवक्ताओं को असामाजिक मृत्यु पर कम से कम 50 लाख रुपया की व्यवस्था तथा अधिवक्ता उनके परिजनों की बीमारी से इलाज के लिए नि:शुल्क चिकित्सा व्यवस्था किये जाने की मांग भी की गयी है.
विदित हो कि झारखंड विधिज्ञ परिषद के निर्देश पर सोमवार को भी अधिवक्ताओं ने आधा बेला न्यायिक कार्य से अलग रहे थे. मंगलवार को पूरे दिन अधिवक्ताओं ने अदालत कार्य से अपने को अलग रखा. इस मौक़े पर महासचिव मृत्युंजय तिवारी, वरीय अधिवक्ता मुनि तिवारी, परशुराम तिवारी, विजय पांडेय, सतीश कुमार मिश्र, अशोक तिवारी, गोपेश कृष्ण सिन्हा, हरिनारायण धरदुबे, विकास कुमार पांडेय, प्रभात कुमार चौबे, दीपक सिन्हा, मृणाल पांडेय, सतीश पांडेय, भूपेंद्र तिवारी, पंचम सिंह, जितेंद्र तिवारी, परवेज़ आलम, जितेंद्र कुमार, राकेश त्रिपाठी, मंज़ूर आलम, नरेंद्र पांडेय, संतोष कुमार तिवारी, ओंकारनाथ तिवारी, जयप्रकाश नारायण, अशोक पटवा, पंकज कुमार, प्रमोद कुमार, दीपक कुमार, करुणानिधि तिवारी, मधुसूदन शर्मा, धीरेंद्र चौबे, तृप्ति कुमारी, मंजू शुक्ला सहित कई लोग शामिल थे.
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