पत्रकार सम्मेलन कर विकास योजनाओं की जानकारी दी

गढ़वा : गढ़वा जिले के सभी विभागों के लिए नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किये जायेंगे. ये पदाधिकारी विकास योजनाओं को गति देने के साथ ही उसकी गुणवत्ता व समय पर पूरा करने का भी ख्याल भी रखेंगे. यह बात उपायुक्त हर्ष मंगला ने कही. वे अपने पदस्थापना के बाद पहली बार गुरुवार को अपने कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन में बोल रहे थे.

जिले के सभी प्रशासनिक व तकनीकी विभाग के पदाधिकारियों की उपस्थिति में उपायुक्त ने बारी-बारी से विभागवार विकास कार्यों की जानकारी दी. स्वास्थ्य विभाग की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय सरकार का फोकस आयुष्मान भारत पर है. मरीजों को आयुष्मान भारत का लाभ दिलाने के लिए जिले में 11 सरकारी और नौ निजी अस्पतालों को निबंधित किया गया है.

जिले में अभी तक 3992 लोगों को गोल्डेन कार्ड वितरित कर दिया गया है. जबकि 219 मरीजों का इलाज किया गया है. जिले में प्रसव हेतु महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 258 ममता वाहन उपलब्ध है. इसी तरह स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये जा रहे अन्य कार्यक्रमों की भी जानकारी दी गयी. उपायुक्त ने बताया कि जिले में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिये 640 एकड़ भूमि की जरूरत है.

इसमें 18 योजनाओं में भू-अर्जन का काम किया जा रहा है. इसमें एनएच 75 फोरलेन का बाइपास निर्माण भी शामिल है. फोरलेन सड़क के लिए गढ़वा, रमना और नगरऊंटारी तीन शहरों में बाइपास बनाना है. इसमें गढ़वा का काम काफी आगे हो चुका है. शेष के लिए भी प्रयास जारी है. इसी तरह सुड़ीपुर-पंशा, चिनिया-रंका आदि पथों के अलावा खजूरी जलाशय योजना के लिए भू-अर्जन किया जा रहा है. जमीन के दस्तावेज को ऑनलाइन किये जाने का काम 18 अंचलों में पूरा कर लिया गया है.

सिर्फ गढ़वा अंचल में शेष रह गया है. 3.97 लाख लोगों को ऑनलाइन जाति, आय व निवास प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है. जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना, अांबेडकर आवास योजना और इंदिरा आवास योजना को मिला कर 30 हजार लक्ष्य के विरुद्ध 17681 आवास बनाये जा चुके हैं. मनरेगा की 6500 की योजनाओं में 6100 कार्य पूर्ण कर लिया गया है. इसमें 6470 लाख रुपये खर्च कर 9.92 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है. जिले में 1.62 लाख सक्रिय मजदूर है.

1.30 लाख मजदूरों को डीबीटी से भुगतान किया जा रहा है. डंडा, डंडई, मझिआंव व नगरउंटारी प्रखंड में बिरसा बागवानी योजना के तहत सात एकड़ भूमि पर आम के पौधे लगाये गये हैं. वन विभाग में मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत लोगों को पौधारोपण के लिये प्रेरित किया जा रहा है. इसके तहत 61 लाभुकों के 150 एकड़ भूमि पर पौधे लगाये गये हैं.

वनों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य किये जा रहे हैं. नील गाय, हाथी, जंगली सुअर जैसे जानवरों से क्षति होने की स्थिति में 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाता है. जिला आपूर्ति विभाग से धान क्रय के लिए एफसीआइ के माध्यम से 10 केंद्र खोले जायेंगे. अभी तक इसके लिए 6380 किसान निबंधित हैं. राशन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए जिले में 986 पीडीएस दुकान चल रहे हैं. प्रति 1000 की आबादी पर पीडीएस खोलने के लक्ष्य के लिए और दुकान खोलने की पहल की जा रही है.

उज्जवला योजना से 1.9754 लाख परिवारों को नि़:शुल्क गैस कनेक्शन दिये जा चुके हैं. नगर परिषद गढ़वा के कचरा डपिंग यार्ड के लिए परिहारा गांव स्थित 10 एकड़ सरकारी जमीन को चिह्नित किया गया है. जिले में 17 दाल-भात केंद्र चलाये जा रहे हैं, जहां पांच रुपये में दाल-भात उपलब्ध है. पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा गढ़वा शहर को पाइप लाइन से जलापूर्ति देने के लिए योजना 37 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. शेष कार्य के लिए चार बार निविदा निकाली जा चुकी है, लेकिन कोई एजेंसी द्वारा निविदा नहीं डालने पर पुन: पांचवीं बार संशोधित प्राक्कलन के साथ निविदा निकाली जा रही है.

विभाग से पेयजल की 92 नयी योजना स्वीकृत है, जिसमें प्रत्येक योजना 5.96 लाख की है. इसी तरह अन्य विभागों द्वारा चलाये जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी गयी. पत्रकार सम्मेलन में उप विकास आयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, गढ़वा एसडीओ प्रदीप कुमार, सिविल सर्जन डॉ एनके रजक, डीआरडीए निदेशक ओनिल क्लेमेंट ओड़ेया, मुख्यालय एसडीपीओ संदीप गुप्ता, सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक पीयूष, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता राजशेखर, जिला परिवहन पदाधिकारी संजय पांडेय, सामाज कल्याण पदाधिकारी शालिनी विजय, डीडब्लूओ विरेंद्र किंडो, भू अर्जन पदाधिकारी दिनेश सुरीन, सभी डीएफओ सहित अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित थे.