चाकुलिया. भारत जकात माझी परगना महाल ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम बीडीओ आरती मुंडा को सात सूत्री मांगपत्र सौंपा. पत्र में कहा गया कि झारखंड राज्य बने 24 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि पेसा अधिनियम-1996 को लागू नहीं किया गया. खतियान आधारित स्थानीय नीति व नियोजन नीति भी लागू नहीं किया गया. झारखंड सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरत से प्राथमिकता के आधार पर कार्य जल्द करना चाहिये. झारखंड सरकार से भारत जकात माझी परगाना महाल का मुख्य मांगों में झारखंड राज्य में पूर्ण रूप से पेशा अधिनियम 1996 को सख्ती से लागू करना, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा की अध्यक्षता पारम्परिक माझी बाबा की ओर से निष्पादन किया जाये, झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति व नियोजन नीति को अविलंब लागू करना, झारखंड राज्य में बाहरी लोगों की नियुक्ति को स्थायी रूप से अविलंब बंद करने, झारखंड राज्य के सभी माझी बाबा, जोगमाझी बाबा, पारानिक बाबा, नायके बाबा, गोडेत बाबा, कुडाम,नायके बाबा एवं सभी पारगाना बाबाओं को अविलम्ब सम्मान राशि का भुगतान करना, राज्य में संताली भाषा को प्रथम राजभाषा का मान्यता अविलम्ब देने, प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक 1 लाख 20 हजार संताली शिक्षकों की नियुक्ति आदि शामिल हैं. ज्ञापन सौंपने वालों में दिशोम पारानिक बाबा चंद्र मोहन मांडी, तरफ परगना परमेश्वर मांडी, बायल किस्कु, शंकर मुर्मू, सुखलाल मुर्मू, चुनकाई मुर्मू, मंगल मुर्मू, सुबोध हेंब्रम, भागवत टुडू, फुरलाई मुंडा, सनातन सोरेन, बालेश्वर मांडी, लुकाराम मांडी, मंगल हांसदा, पूर्ण चंद मुर्मू आदि उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
