पोटका प्रखंड में सात हजार आवास निर्माण को मिली स्वीकृति : विधायक

प्रतिनिधि, पोटका

पोटका प्रखंड के चांदपुर, पोटका व मानपुर में एक दिवसीय सरकार-आपके द्वार शिविर का आयोजन मंगलवार को किया गया. मुख्य अतिथि पोटका के विधायक संजीव सरदार उपस्थित थे, उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया. विधायक ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में सभी का ध्यान रखा, इस दौरान समाज के अंतिम व्यक्ति तक को विकास पहुंचाने का काम किया. सरकार के शुरुआती कार्यकाल में लगातार दो वर्ष तक कोरोना का दंश पूरे राज्य ने झेला, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार कोरोना के बावजूद लोगों के बीच बनी रही और काम किया. आपकी योजना, आपकी सरकार-आपके द्वार का यह चतुर्थ साल है. इस शिविर के माध्यम से सरकार आपके द्वार तक पहुंच रही है, जहां से लोगों को सीधे लाभ देने का काम किया जा रहा है. झारखंड के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन योजना के तहत लाभुकों की उम्र सीमा 60 से घटाकर 50 वर्ष के ऊपर के सभी ग्रामीणों को पेंशन देने का कार्य शुरू किया, वहीं मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 21 वर्ष से 50 ऊपर के सभी महिलाओं को सम्मान राशि देना शुरू की.

राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की

विधायक ने कहा केंद्र सरकार के पीएम आवास योजना बंद किये जाने के बाद राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की, जिससे पोटका प्रखंड में सात हजार आवास निर्माण की स्वीकृति दी गयी है. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, सिंचाई, सड़क व रोजगार को भी दुरुस्त करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है. इस अवसर पर अंचलाधिकारी निकिता बाला, बीस सूत्री अध्यक्ष सुधीर सोरेन, सदस्य आनंद दास, पंसस मंजू सरदार, छवि दास, प्रजापति धल सी, दुखु मार्डी आदि उपस्थित थे.

अबुआ आवास योजना के 192, मंईयां सम्मान योजना के 52 आवेदन आये

मालूम हो कि पोटका प्रखंड के चांदपुर, पोटका व मानपुर पंचायत में आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के 52, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के 108, अबुआ आवास योजना के 192, मुख्यमंत्री पशुधन योजना के 23, केसीसी के 5, सर्वजन पेंशन योजना के 40, सावित्रीवाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के 22, हरा राशन कार्ड-18, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के 1, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के 4, जाति आवासीय आय के 24, धोती साड़ी लुंगी वितरण के 20, राजस्व के 16, जेएसएलपीएस के 7, श्रम नियोजन एवं कौशल विभाग के 13, कृषि विभाग के 21, पेयजल एवं स्वाच्छताे के 37, विद्युत विभाग के 9, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 181 लोगों को दवा दी गयी.