कृषकों को पशुपालन, मत्स्य व सहकारिता से जोड़ने के लिए अभियान चला रही सरकार : मंत्री

दुमका. दुधारू पशु मेला सह गव्य प्रदर्शनी का आयोजन जिला पशुपालन कार्यालय परिसर शिवपहाड़ में किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं आपदा प्रबंधन विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह उपस्थित थीं. मंत्री ने कृषकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषकों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलायी जा रही है. कृषकों को पशुपालन, मत्स्य एवं सहकारिता से जोड़ने के लिए अभियान के रूप में राज्य सरकार कार्य कर रही है. सरकार द्वारा गव्य विकास को लेकर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. प्रशिक्षण प्राप्त कर निश्चित रूप से उनके जीवन में बदलाव आएगा. प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें पशुधन योजना से जोड़ने का कार्य राज्य सरकार करेगी. कहा कि पशुपालकों को बड़ा तोहफा पिछली कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने दिया है. प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया गया है. मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस डॉक्टर, ड्राइवर एवं जरूरी दवा के साथ उपलब्ध कराया गया है. कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि कृषक ज्यादा से ज्यादा सशक्त हों. राज्य सरकार से हर जरूरी सुविधा मिले ताकि उनकी आय में वृद्धि हो. समर्थन मूल्य देकर एवं सहकारिता से जोड़कर उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके. कहा कि कृषकों को सब्सिडी एवं इंसेंटिव देकर राज्य सरकार किसानों के हित में कार्य करेगी. इस दौरान जिला गव्य विकास पदाधिकारी सह मुख्य अनुदेशक, प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान दुमका राज नारायण सारस्वत ने बताया कि प्रशिक्षणार्थियों को गो-पालन एवं हरा चारा उत्पादन से संबंधित, पशु चिकित्सक द्वारा पशुओं के रख-रखाव व बीमारी से बचाने के उपाय तथा प्राथमिक चिकित्सा से अवगत कराया जा रहा है, ताकि पशुधन का प्रबंधन बेहतर ढंग से हो सके. बताया कि तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा डेयरी विकास व सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजना की जानकारी दी जाती है एवं मेधा डेयरी प्लांट का भ्रमण भी कराया जाता है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभुक रहीना बीबी, पुष्पा कुमारी, पूजा कुमारी, बबीता देवी, रीना देवी, सूमी देवी, सपना कुमारी एवं कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना अन्तर्गत रोहित बैद्य आदि लाभुकों के बीच मंत्री द्वारा परिसंपत्ति का वितरण किया गया. जबकि आत्मा दुमका द्वारा आठ लाभुकों के बीच खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत कृषि यंत्रों का अनुदानित दर पर वितरण किया गया.