कतरास के लिलौरी स्थान श्मशान घाट पर बिना इजाजत बन रही थी दीवार, नगर निगम ने लिया यह बड़ा एक्शन
मुक्तिधाम का जायजा लेते नगर निगम की टीम | Prabhat Khabar Network
धनबाद के लिलौरी मुक्तिधाम में बिना अनुमति बन रही दीवार का निर्माण नगर निगम ने रोक दिया है. टीम ने मौके पर निरीक्षण कर काम बंद कराया और अब वरीय अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी.
धनबाद. लिलौरी स्थान मुक्तिधाम श्मशान घाट परिसर में सरकारी प्रतीक्षालय और मंदिर परिसर की कथित घेराबंदी को लेकर सोमवार को धनबाद नगर निगम की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान बिना अनुमति पक्की दीवार का निर्माण कराये जाने की बात सामने आने पर निगम अधिकारियों ने तत्काल निर्माण कार्य बंद करा दिया. मामले में निगम की ओर से आगे की कार्रवाई के लिए वरीय अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की बात कही गयी है.
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निरीक्षण के दौरान वार्ड नंबर एक की पार्षद डॉ. मधुबाला के अलावा सिटी मैनेजर रोहित राहुल समद, टैक्स दरोगा राकेश कुमार सिन्हा, सुपरवाइजर विक्की कुमार, राहुल लायक, शिबू कुमार और संतोष गोप मौजूद थे. टीम ने निर्माण स्थल का जायजा लिया और निर्माण करा रहे श्मशान घाट संचालक आकाश डोम से आवश्यक अनुमति के संबंध में पूछताछ की.
मंदिर कमेटी के निर्देश का दिया हवाला
पूछताछ में आकाश डोम ने बताया कि मंदिर के पुजारी किशोरी झा के निर्देश पर निर्माण कार्य शुरू कराया गया था. वहीं किशोरी झा ने कहा कि कमेटी के पास बची राशि से लोगों की सुविधा के लिए कुछ कार्य कराने की बात कही गयी थी. उन्होंने कहा कि घेराबंदी के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी.
निगम की टीम के पहुंचने के बाद पूर्व सांसद रवींद्र पांडेय की सांसद निधि से निर्मित सरकारी प्रतीक्षालय का ताला भी खोल दिया गया. इसके बाद निगम अधिकारियों ने स्थल की स्थिति का जायजा लिया.
वरीय अधिकारियों को भेजी जाएगी रिपोर्ट
सिटी मैनेजर रोहित राहुल समद ने कहा कि स्थल पर बिना अनुमति निर्माण कार्य कराये जाने की बात सामने आयी है. इसकी रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को भेजी जाएगी. उनके निर्देश के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी.
सार्वजनिक सुविधा स्थल को अतिक्रमण मुक्त रखने की मांग
समाजसेवी राजेश स्वर्णकार ने सार्वजनिक सुविधा के लिए बनाये गये स्थल को अतिक्रमण से मुक्त रखने की मांग की. उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों पर किसी भी प्रकार का निर्माण या घेराबंदी नियमों के अनुरूप ही होनी चाहिए, ताकि आम लोगों को मिलने वाली सुविधाएं प्रभावित न हों.
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