टूटे मकानों की मरम्मत के लिए सरकार ने खोला खजाना, धनबाद-बोकारो को 30-30 लाख रुपए जारी
झारखंड सरकार ने प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए धनबाद, बोकारो और गिरिडीह को SDRF से लाखों रुपये की सहायता राशि जारी की है.
धनबादः प्राकृतिक आपदाओं में क्षतिग्रस्त हुए मकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए झारखंड सरकार ने धनबाद, बोकारो और गिरिडीह के लिए राशि जारी की है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से धनबाद और बोकारो को 30-30 लाख रुपए तथा गिरिडीह को 3.76 लाख रुपए आवंटित किए हैं.
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धनबाद को दो किस्तों में मिली राशि
धनबाद के लिए स्वीकृत 30 लाख रुपये दो किस्तों में जारी किए गए हैं. पहली किस्त में 20 लाख और दूसरी किस्त में 10 लाख रुपए आवंटित किये गए हैं. इस राशि का इस्तेमाल निर्धारित मानकों के अनुसार आपदा से प्रभावित पात्र परिवारों के मकानों की मरम्मत और पुनर्स्थापना के लिए किया जाएगा.
बाढ़ और अग्निकांड से क्षतिग्रस्त मकानों को मिलेगी सहायता
सहायता राशि का इस्तेमाल बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, अग्निकांड समेत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए किया जा सकेगा. विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनुग्रह अनुदान केवल वास्तविक रूप से प्रभावित और पात्र लाभुकों को ही दिया जाएगा.
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उपायुक्त कराएगे क्षति का भौतिक सत्यापन
लाभुकों को सहायता देने से पहले उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से क्षतिग्रस्त मकानों का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा. सत्यापन के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी लाभुक को एक ही क्षति के लिए दो बार भुगतान नहीं हो.
बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी राशि
स्वीकृत सहायता राशि लाभुकों के बैंक खातों में एनईएफटी, आरटीजीएस या डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी. नकद भुगतान की अनुमति नहीं है. जिला प्रशासन को लाभुकों का विवरण, सत्यापन रिपोर्ट और भुगतान से संबंधित सभी अभिलेख सुरक्षित रखने होंगे.
निर्धारित मद में ही खर्च होगी राशि
जारी राशि का उपयोग केवल निर्धारित मद में ही किया जा सकेगा. राशि खर्च होने के बाद संबंधित जिलों को उपयोगिता प्रमाण पत्र और निर्धारित प्रारूप में व्यय का पूरा ब्योरा विभाग को उपलब्ध कराना होगा. इससे आपदा से प्रभावित परिवारों को क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए समय पर आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ होगा.
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