राजनीतिक कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन लेनी होगी अनुमति, होगी वीडियोग्राफी

इवीएम की जीपीएस से होगी निगरानी

धनबाद : उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी ए दोड्डे ने कहा है कि सभी प्रत्याशी व दलों को सभी तरह के राजनीतिक कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा. सोमवार को उपायुक्त ने समाहरणालय में विभिन्न कोषांग के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उक्त बातें कहीं.

आवेदनकर्ता को अपना नाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल का उल्लेख भी आवेदन में करना अनिवार्य होगा. उन्होंने व्यय कोषांग के नोडल पदाधिकारी से कहा कि हर राजनीतिक कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करायें तथा उसकी सीडी सहायक व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध करायें.

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के द्वारा निगरानी की जायेगी. सभी सेक्टर पदाधिकारियों के मोबाइल पर इवीएम की स्थिति की जानकारी उपलब्ध रहेगी. उन्होंने स्ट्रांग रूम सेंटर में डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर स्थापित करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि हर सेंटर में व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए. बिजली के कनेक्शन तथा उसे डिसकनेक्ट करने के प्वाइंट को चिह्नित करके रखना है.

इवीएम डिस्पैच के लिए प्लान बनायें : डीसी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के डिस्पैच प्लान के लिए रेखाचित्र बनाने का भी निर्देश दिया. बैठक में व्यय कोषांग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि अब तक सी-विजिल एप के द्वारा पोस्टर बैनर से संबंधित 29 शिकायतें प्राप्त हुई है. वहीं पीडब्ल्यूडी (पर्सन विद डिसेबिलिटी) मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधा सुगम केंद्र का प्लान भी तैयार किया जा चुका है.

बैठक में उप विकास आयुक्त शशि रंजन, अपर समाहर्ता श्याम नारायण राम, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) राकेश दुबे, अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक संजय भगत, निदेशक एनइपी इंदु रानी, उप निर्वाचन पदाधिकारी मृत्युंजय पांडेय सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे.