रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के बाद दिसंबर तक खर्च करने की सीमा 75 प्रतिशत करने का फैसला किया है. इससे पहले दिसंबर महीने तक सिर्फ 50 प्रतिशत तक ही खर्च की अनुमति थी. वित्त विभाग ने खर्च की सीमा बढ़ाये जाने से संबंधित आदेश जारी कर दिया है.
चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत ही कोविड-19 के दौरान हुई. कोविड-19 के शुरुआती दौर में व्यापारिक गतिविधियों के पूरी तरह बंद रहने से राज्य सरकार के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया. इस स्थिति से निबटने के लिए सरकार ने खर्च को नियंत्रित करना शुरू किया. इसके तहत सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही विभाग को खर्च करने की अनुमति दी. प्रारंभिक दौर में वेतन भत्ता, कोविड-9 के बचाव और इलाज के जरूरी खर्चों सहित गरीबों के लिए चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही पैसों की निकासी की अनुमति दी.
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आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होने के बाद सरकार ने मरम्मत आदि के काम की अनुमति दी. साथ ही ट्रेजरी से निकासी की सीमा बढ़ायी. अक्तूबर में सरकार ने बकाया वेतन आदि के मद में अधिकतम पांच लाख रुपये की निकासी की अनुमति दी. साथ ही दिसंबर महीने तक खर्च की सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित कर दी. आर्थिक स्थिति में सुधार के बाद सरकार ने शुक्रवार को दिसंबर तक खर्च की सीमा बढ़ा तक 75 प्रतिशत कर दी.
Posted By : Guru Swarup Mishra
