Bokaro News : नाला के ऊपर किया जा रहा था अवैध निर्माण, रोका गया

Bokaro News : पुराना बीडीओ ऑफिस में शिव साहू द्वारा बड़ा नाला के ऊपर अवैध रूप से कराया जा निर्माण कार्य शुक्रवार को फुसरो नगर परिषद प्रशासन ने बेरमो थाना की पुलिस की मदद से रुकवा दिया.

फुसरो. पुराना बीडीओ ऑफिस में शिव साहू द्वारा बड़ा नाला के ऊपर अवैध रूप से कराया जा निर्माण कार्य शुक्रवार को फुसरो नगर परिषद प्रशासन ने बेरमो थाना की पुलिस की मदद से रुकवा दिया. जानकारी मिलने पर सिटी मैनेजर अजमल हुसैन, कनीय अभियंता व जल कर संग्रहकर्ता कर्मी पहुंचे. सीटी मैनेजर ने बताया कि दो दिन पूर्व नोटिस देने के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका गया. इसके बाद स्थल पर जाकर कार्रवाई की गयी है. अतिक्रमण के कारण बड़ा नाला संकीर्ण हो गया है. इसके कारण बारिश के दिनों में जल निकासी नहीं होने के कारण कई कॉलोनियों में जलजमाव हो जाता है. सीटी मैनेजर ने बताया कि अतिक्रमण, बिना नक्शा पास कराये भवन निर्माण व बकाया होल्डिंग टैक्स को लेकर पांच सदस्यीय टीम गठित कर कार्रवाई की जा रही है. मौके पर बेरमो थाना के एसआइ ननका उरांव, जेइ राजेश गुप्ता, आकाश मिश्रा, देवोजीत चटर्जी आदि मौजूद थे.

दो नंबर डॉरमेटरी को आवासों को कराया गया कब्जा मुक्त

बोकारो थर्मल. बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन रोड स्थित डीवीसी के जर्जर दो नंबर डॉरमेटरी के आवासों में अवैध रूप से रहने वालों को हटाने के लिए शुक्रवार को डीवीसी प्रबंधन ने कार्रवाई की. डीजीएम बीजी होलकर के निर्देश पर भू-संपदा पदाधिकारी अविनाश कुमार सिन्हा व अभियंता कल्याणी कुमारी के नेतृत्व में बृज किशोर सिंह, रवि चक्रवर्ती, सविंदर सिंह होमगार्ड जवानों एवं कॉलोनी सबस्टेशन के कामगारों के साथ पहुंचे. डॉरमेटरी की बिजली काट दी गयी. इसके बाद आवासों के दरवाजा, खिड़की, चौखट व ग्रिल उखाड़े जाने का काम शुरू किया गया. विदित हो कि पूर्व में जर्जर तीन नंबर डॉरमेटरी में रहने वाले सभी कामगारों व सप्लाई मजदूरों से आवास खाली करा कर 36 आवासों के दरवाजे, चौखट, खिड़की व ग्रिल को उखाड़ कर सिविल के स्टोर में जमा कर दिया गया था. दो नंबर डॉरमेटरी की बिजली पूर्व में ही काट दी गयी थी, परंतु बाद में कब्जाधारियों ने अवैध बिजली कनेक्शन भी ले लिया और रहने लगे.

एक नंबर डॉरमेटरी में भी 22 आवासों पर अवैध कब्जास्टेशन रोड स्थित एक नंबर डॉरमेटरी के 36 में से 22 आवासों पर अभी अवैध कब्जा है. इसकी सूची भू–संपदा विभाग के पास है. इन आवासों को भी खाली कराया जायेगा.