Bihar News: निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बिहार के 66 आरोपित पदाधिकारियों व कर्मचारियों की रिपोर्ट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से मांगी है. इनमें अंचल अधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, उपसमाहर्ता, सर्वेक्षण पदाधिकारी, भू-अर्जन पदाधिकारी, बंदोबस्त उपसमाहर्ता, क्षतिपूर्ति लिपिक, कर्मचारी, सीडीपीओ, समाहर्ता के निजी सहायक, अपर समाहर्ता, कार्यपालक अभियंता आदि पदों पर पदस्थापित पदाधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन कार्यरत इन कर्मियों के विरुद्ध निगरानी की जांच चल रही है. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक ने मामले के निपटारे के लिए आरोपितों की सेवानिवृत्ति, मृत्यु, वर्तमान पदस्थापन व पता आदि की जानकारी मांगी है. इसके लिए संबंधित आरोपित पदाधिकारियों व कर्मियों की सूची भी भेजी गयी है.
निगरानी के विशेष कार्य पदाधिकारी को राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव ने पत्र लिखकर कहा है कि संबंधित आरोपित पदाधिकारियों व कर्मचारियों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग या जिले से मिल पायेगी. वर्ष 2010 के पूर्व बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को अंचल अधिकारी व समकक्ष पद पर पदस्थापन किया जाता था, जिसका तत्कालीन संवर्ग नियंत्री प्राधिकार सामान्य प्रशासन विभाग है. लिपिक व कर्मचारी आदि का नियंत्रण संबंधित जिले के स्तर से होता है. ऐसी स्थिति में सूची में शामिल जिला कर्मियों की वर्तमान स्थिति की सूचना संबंधित विभाग व जिले के स्तर से मिल सकती है.
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निगरानी द्वारा भेजी गयी सूची में शामिल सहरसा के सलखुआ अंचल के तत्कालीन सीओ श्याम किशोर यादव की सेवा 30 जून 2023 को उनके विभाग (योजना एवं विकास विभाग) को वापस कर दी गयी है. वहीं, धनंजय कुमार वर्ष 2016 में खगड़िया के मानसी के प्रभारी अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापित किये गये थे, जो वर्तमान में सारण के मांझी के प्रभारी सीओ के पद पर स्थापित हैं.
